काठमाडौ २१ साउन। भारतले लगाएको ५ महिने अघोषित नाकाबन्दी, महाभूकम्प लगायतका कारणले थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्राण भरेर गति दिने कुशल नेतृत्वको आवश्यकता खड्किरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न भ्रष्टाचारका धेरै आरोप खेपिरहेका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा आइपुगेका छन् ।
यसअघि बनेका विभिन्न सरकारमा पटक–पटक विभिन्न मन्त्रालय सम्हालेका उनका लागि अर्थमन्त्रालय नयाँ स्वाद चाख्ने थलो बन्ला, तर भ्रष्ट छविका कारण थला परेको मुलुकको अर्थतन्त्रले बजेटमार्फत अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ला भनेर पत्याउन सकिने आधार छैन । भ्रष्टाचारमा पटक–पटक मुछिएका कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री भएपछि उनको नेतृत्वमा मुलुकको अर्थव्यवस्थाले गति लिने कुरामा सरकार गठन हुँदै गर्दा नै आर्थिक क्षेत्रमा आशंका जन्मिएको छ ।
महराले यसअघि संचार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको बागडोर सम्हालिसकेका छन् । यी मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदा उनीमाथि हरेक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बिषयमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ । छानबिन भएको छ, तर छानबिन प्रतिवेदन दवाब र प्रभावमा लुकाइएको छ । विभिन्न शक्तिकेन्द्रको चलखेलमा उनीमाथिको छानबिन रोकिए पनि उनले भ्रष्टाचार गरेका प्रमाणहरु यसअघि पटक–पटक सार्वजनिक भइसकेका छन् । यसको अर्थ भ्रष्ट आरोपित र यसअघि विभिन्न मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका महराको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रालय चुस्त ढंगले अगाडि बढ्छ भन्न सकिने अवस्था देखिदैन ।
धेरै मालदार मन्त्रालयमध्येको एक अर्थ मन्त्रालय महराले रोजेर लिनुमा समेत उनको द्रव्यमोहले पो काम गरेको हो कि भन्ने आशंका समेत पैदा भएको छ । यदि यस्ता आशंकाहरुलाई मलजल गर्ने काम अर्थमन्त्रीको रुपमा महराले गर्न थाले देशको अर्थव्यवस्था झनै थला पर्नेछ । दक्षिणको विशेष निगाहामा अर्थमन्त्री भएका उनले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई अझ नाजुक किसिमले परनिर्भर र मुख्य रुपमा भारतनिर्भर बनाइदिनसक्ने आशंका समेत जन्मिएका छन् ।
यसरी बने अर्थमन्त्री
नयाँ सरकारको अर्थमन्त्रीको रुपमा उदाएका महराको यसपटकको सत्ता यात्राको भित्री कथा निकै रोचक छ । उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लडाकू भ्रष्टाचार प्रकरण, आफ्ना छोरामार्फत प्रहरी तथा सेनाको ठेक्कापट्टामा गरेको भ्रष्टाचार प्रकरण, संचारमन्त्री हुँदा दूरसंचार प्रदायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिंदा गरेको भ्रष्टाचार लगायतका प्रकरणहरुमा छानबिन गरी प्रमाणहरुको आधारमा ‘ठूलो माछा’को रुपमा पक्रने सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको थियो ।
भारतको यही योजना निकै धेरै पटकको प्रयासपछि सफल भयो र कृष्णबहादुर महराले आफू र प्रचण्डलाई अख्तियारको फन्दाबाट जोगाई दुवै भाईलाई सरकारको महत्वपूर्ण ठाउँमा पुर्याउने भूमिका निर्वाह गरे । भारतीय एजेण्डालाई बोकेर हिँडी ऊप्रति इमानदार बनेकै कारण महरालाई पुरस्कार स्वरुप उपप्रधान र रोजेको मन्त्रालय लैजान भनियो । पुरस्कार नै पाएपछि उनले पनि मालदार मन्त्रालय अर्थ नै रोजे ।
महरा मुछिएका प्रकरण
महरा लगायतका १२ पूर्वमन्त्री, तीन बहालवाला सचिवसहित २९ जनालाई अख्तियारले सन् २०१५, डिसेम्बर ७ मा सम्पत्ति स्रोत नखुलेको करोडौंको सम्पत्ति देखिएको भन्दै पत्र काटेको थियो । तर यो प्रकरण एकपटक बाहिर आएपछि भित्री चलखेल भयो र महराले चलखेल गरी संभावित छानबिन र कारबाहीलाई रोक्ने काम गरे । यो बेला समेत महराले भारतीय दूतावासको सहयोग लिएका थिए । अख्यितारले पत्र काटेको कुरा मात्र बाहिर ल्याइयो, त्यसपछि ती उच्च पदस्थहरुलाई किन कारबाही भएन भन्ने कुरा अहिलेसम्म गुमराहमै राखिएको छ ।
माओवादी नेता महरालाई विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणको बात लागेको छ । संचारमन्त्री हुँदा दूरसंचार लाइसेन्स प्रकरणमा उनले भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ र सो सम्बन्धी फाइल अख्तियारमा थन्काइएको छ । यस्तै, आफू गृहमन्त्री भएको बेलामा र त्यसबेलाको नेटवर्क प्रयोग गरी मन्त्रीबाट च्यूत भएपछि पनि आफ्ना छोरा एटम महरामार्फत प्रहरी तथा सेनाको ठेक्कापट्टामा पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी करोडौं सम्पत्ति आर्जन गरेको फाइलहरु समेत अख्तियारमा पुगेको थियो ।
व्यापारी अजय सुमार्गीको लगानी रहेको नेपाल स्याटालाइट प्रालिलाई दूरसंचार लाइसेन्स दिंदा महराले करोडौ भ्रष्टाचार गरेको फाइल अख्तियारमा थन्काइएको छ । उनले पाँच वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने, त्यसका लागि पाँच वर्षमा २२ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी लाइसेन्स दिएका थिए । महरा सञ्चारमन्त्री भएकै बेला नेपाल टेलिकमले १० वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण २० अर्ब तिर्ने नीति बनेको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणभित्र पनि लाइसेन्स वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । अहिले ‘हेलो नेपाल’ नामक टेलिफोन कम्पनी सुमार्गीले त्यही लाइसेन्सबाट चलाएका छन् ।
लडाकूको नाममा चारअर्ब
अख्तियारले महरा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पछिल्लोपटक २०७० साल पुस ७ गते आइतबार शिविरमा रहेका तत्कालीन माओवादी लडाकूको तलबभत्तामा राज्यकोषबाट चार अर्ब भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तागेता गरेको थियो । त्यसअघिका अख्तियारको तागेता समेत दुवै नेताले भारतीय र अन्य शक्तिकेन्द्रको दवाबमा छल्दै आएका थिए । त्यसपछिका तागेता पनि त्यसैगरी छलियो ।
अख्तियारले शिविरमा भएको खर्चको विवरण उपलव्ध गराउन भन्दै पहिलो पटक पठाएको पत्रको जवाफमा शान्ति मन्त्रालयले पौने दश अर्वको विवरणसहितको जवाफी पत्र पठाएको थियो । माओवादीको शिविर व्यवस्थापन गर्दा ६ वर्षमा ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २ सय ९६ रुपैया खर्च भएको पत्र उसले आयोगलाई पठाएको हो । शिविर व्यवस्थापनमा सबैभन्दा धेरै खर्च मासिक भत्ता खर्चमा ५ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख ७३ हजार ७ सय ४६ रुपैया खर्च भएको उल्लेख थियो ।
त्यसैगरी, भरणपोषणमा २ अर्ब ७६ करोड ५६ लाख १४ हजार ९ सय ६२ रुपैया, पूवार्धार निर्माणमा २६ करोड १० लाख ३ हजार १७ रुपैया र अन्य खर्च २७ करोड ३७ लाख १० हजार ५ सय ६७ रुपैया खर्च भएको मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख थियो । तर, यो पत्र चित्तबुझदो नभएको भन्दै आयोगले दोस्रो पत्र लेखेको थियो ।
उजुरीमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर महरामाथि छानबिन र कारबाही माग गरिएको थियो । यस प्रकरण अगाडी बढेमा दाहाललगायत एमाओवादीका माथिल्लो तहका नेता छानबिनको दायरामा तानिनसक्ने र जेल पर्नसक्ने अवस्था थियो ।
माओवादीले शिविरमा उपस्थित नै नभएका व्यक्तिलाई नक्कली लडाकुका रुपमा देखाएर राज्य कोषबाट भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर थियो । २०६३ मंसिर ५ मा शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सुरुमा ३२ हजार दुई ५० लडाकु शिविरमा उपस्थित थिए । राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको प्रमाणीकरणमा १९ हजार पाँच सय लडाकुमात्र योग्य भएका थिए । प्रमाणीकरणका बेला १८ वर्षमुनिका करिब चार हजार लडाकुलाई २०६५ सालमा शिविरबाट निकालिएको थियो ।
अनमिनको प्रमाणीकरणअनुसार लडाकुको कुल संख्या १९ हजार ६ सय भनिएपनि समायोजन तथा पुनस्र्थापनाका लागि भएको पुनर्वर्गीकरण १७ हजार ७४ लडाकु सामेल थिए । करिब तीन हजार लडाकु गायब थिए । २०६३ मंसिरदेखि २०६५ भदौसम्म प्रति लडाकु मासिक भत्ता तीन हजार थियो भने २०६५ असोजदेखि बढाएर पाँच हजार रुपैयाँ र २०६८ साउनदेखि साढे ६ हजार बनाइएको थियो । शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको झन्डै ६ वर्षको अवधिमा माओवादी शिविर तथा लडाकु व्यवस्थापनका नाममा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो ।
तीन हजार लडाकुको नक्कली कागजात तयार गरेर तलबभत्ता हिनामिना गरेको आरोप उजुरीमा छ । त्यस्तै वर्गीकरणका लागि शिविरमा आएका तीनदेखि चार हजार लडाकु पनि अधिकांश समय शिविरमा उपस्थित नभएको उजुरीमा दावी गरिएको थियो । करिब ६ हजार लडाकुको तलबभत्ताका नाममा पाँच वर्षसम्म राज्यकोषबाट निकासा भएको रकम दुरुपयोग गरिएको दाबी थियो ।
यति ठूलो प्रकरणलाई भारतीय पक्षले प्रचण्ड र महरालाई गलाउने हतियारको रुपमा यसपटक प्रयोग गरेको स्रोतको दाबी छ । आफ्नो एजेण्डामा साथ दिए फाइदै फाइदा हुने, नदिए अख्तियारलाई प्रयोग गरेर जेलमा कोच्ने भारतीय पक्षको धम्कीका कारण समेत दुवै नेता हच्किए । फलस्वरुप चीनसँगको निकटतालाई समेत तोड्दै कुनै बेला भारतीयको आँखामा कसिंगर भएर प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका प्रचण्ड ८ वर्षपछि भारतीयहरुको प्रिय भएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन हुन पुगेका छन् । अनि यस्ता अनेकन भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका धूमिल छविका नेता कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गर्न आइपुगेका छन् ।
तर विगतको भ्रष्ट छविलाई पखाल्ने र सफेद बनाउने एउटा सुनौलो मौका पनि छ कृष्णबहादुर महराको सामु । निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत देखाइदिएको सपनालाई साकार पारेर आर्थिक वृद्धिदरलाई प्रक्षेपित विन्दूमा पुर्याउने अवसरहरु पनि छन् उनका सामु । छनौट गर्ने अन्तिम अवसर पनि उनकै हातमा छ, विगतको जस्तै यसपटक अर्थमन्त्री भएपछि पनि भ्रष्ट छवि नै बनाउने हो या परनिर्भर देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरताको प्राण भर्ने हो । अवसरहरुको सही प्रयोग देश र जनताको हित तथा समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उनले खर्च गरे, यसले उनको भ्रष्ट छवि पखालिन केही न केही मद्धत गर्ला नै ।
बिजशालाबाट
Comment