‘व्याजदर करिडोर’ कार्यान्वयन हुने

काठमाडौं । आगामी सातादेखि व्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो ।

व्याजदरलाई स्थिर राख्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिमा करिडोर कार्यान्वयन गर्ने घोेषणा गरेको थियो । करिडोर कार्यान्वयनको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले  बताए ।

‘करिडोर कार्यान्वयनको चरण अन्तिम अवस्थामा छ,’ शिवाकोटीले भने- ‘आगामी हप्तादेखि कार्यान्वयन गर्नेगरी गृहकार्य भइरहेको छ ।’
गभर्नर निकट स्रोतका अनुसार करिडोर कार्यान्वयनको विषय आज (बुधबार) गभर्नर कहाँ पठाइदैछ । केही दिनभित्रै गभर्नरले निर्णय गर्ने र त्यसपछि

कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

के हो व्याजदर करिडोर ?

करिडोरको अर्थ बाटो हो । जसअनुसार व्याजदर करिडोरको अर्थ व्याजदर हिँड्ने बाटो भनेर बुझ्नुपर्छ । यस अर्थमा व्याजको न्यूनतम र अधिकतम दरको सीमा व्याजदर करिडोर हो ।

व्याजदरमा स्थायित्व हुँदा अर्थतन्त्रमा स्थायीत्व हुने र त्यसले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक सकरात्मक प्रभाव पार्ने राष्ट्र बैंकको राष्ट्र ऋण व्यवस्थपन विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले बताए ।

‘करिडोर लागू भएपछि कुनै निश्चित सीमाभन्दा माथि र तल व्याजदर जाँदैन भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?

श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंकहरुबीच एक आपसमा हुने अन्तर बैंक कारोवारको दुई दिन अगाडिको ब्याजदरमा ०.१० प्रतिशतले घटाएर दुई साताको निक्षेप बोलकवोलको ब्याजदर निर्धारण गरिने छ । बैंकहरुबीच दुई दिन अगाडि २ प्रतिशतमा अन्तर बैंक कारोवार भएको भए त्यसमा ०.१० प्रतिशत घटाउदा १.९ प्रतिशत हुन्छ । यो ब्याजदर करिडोरमा न्यूनतम सीमा हो ।

अहिले बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्दा औसतमा २ प्रतिशत व्याज पाउँछन् भने राष्ट्र बैंकबाट लिँदा ७ प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले यसरी बैंकहरुलाई उपलब्ध गराउने रकमलाई स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) हो ।

करिडोर लागू भएपछि अहिलेको अवस्थामा व्याजदर २ प्रतिशतभन्दा तल र ७ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ ।’जब राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई बढी व्याज दिन्छ, तब उनीहरुले सर्वसाधारणको निक्षेपको व्याजपनि बाध्य भएर बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

सर्वसाधारणलाई फाइदा के ?

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत जेठ महिनाको मुल्यवृद्धिदर ११ प्रतिशत छ भने सोही महिना बैंकहरुले निक्षेपमा दिने औषत व्याजदर ३ प्रतिशत छ । यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताहरुले बैंकमा निक्षेप राख्दा ८ प्रतिशत घाटा व्यहोर्दै आएका छन् ।

निक्षेपको व्याजदरभन्दा मुल्यवृद्धि बढी भएकाले राष्ट्र बैंक चन्तित भएको भन्दै चालू आवभित्रै व्याजदरलाई मुल्यवृद्धिको हाराहारीमा र्पुयाउने केन्द्रीय बैंकको सोच भएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘हामी चाहन्छौं, यो आर्थिक वर्षमै मुल्यवृद्धिको हाराहारीमा व्याजदर पुगोस, नियामकको दाबाब त्यसतर्फ नै रहन्छ’ उनले भने। व्याजदर निश्चित दायरामा भएन भने अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सनी हुने र देशले विगतदेखि नै त्यस्तो समस्या भोग्दै आएको र करिडोर लागू भएपछि, निक्षेपकर्ता, ऋणी र अर्थतन्त्र सबैलाई फाइदा पुग्ने श्रेष्ठको भनाई छ ।अनलाइनखबरबाट