काठमाडाै । सरकारले सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन सम्बन्धी नीति र संयन्त्र बनाउने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा बजेट बिनियोजन विधेयक प्रस्तुत गदैं सो कुरा जानकारी गराएका हुन ।
सहकारी संस्थाहरुले भगिनी कम्पनी खडा गरि आफ्नो ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरेको बताए ।
श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत यूवाहरुलाई संगठित गरि व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम सहित सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्म लागको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानूनी प्रबन्धक गरिने जानकारी दिए ।
Comment