सेयर धितो कर्जाबारे गभर्नरको यस्तो छ धारणा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘एक करोड रुपैयाँको सेयर धितो कर्जासमेत सानो रकम नभएको हुँदा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत एउटा संस्थाबाट चार करोड र अधिकतम १२ करोडको सीमा तोक्नु व्यवहारिक भएको तर्क गरेका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘मौद्रिक नीति कार्यान्वयनः निर्देशित कर्जाको उपयोगिता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा उनले भने ‘धेरै चाहियो भन्दै आउने र त्यसलाई सेयरमै लगानी गरेर फेरि कर्जा लिन आउनेबाट अब बैंकहरूलाई ५० करोड रुपैयाँ चाहियो भन्दै दबाब आउँदैन ।’

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम चार करोड रुपियाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जा अधिकतम १२ करोड रुपियाँसम्म पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ८ भदौ अगाडि कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रूपले घटाउँदै लैजाने र कर्जाको भुक्तानी अवधि वा अगामी एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधिभित्र नियमित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

सो व्यवस्थाको विषयमा गभर्नर अधिकारीले भने ‘चार करोडको ऋण सानो होइन् । एक करोड ऋण लिन त सामान्य ऋणीलाई कति गाह्रो हुन्छ । सेयर कर्जाका लागि २५ करोड रुपियाँ चाहियो र ५० करोड रुपैयाँ ऋण लिन चाहियो भन्दै आउने धेरै हुँदै गएकोले राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको हो ।’

सेयर धितोमा अधिक ऋण पाउने व्यवस्थाले बैंकहरूलाई अनाश्यक दबाब मात्रै आएको पनि अधिकारीले बताए । उनले भने ‘ कुनै लगानीकर्ताले आफूँसँग भएको सेयर विजनेशको लागि धितो राख्न ऋण लिन भने कसैलाई पनि रोकिएको छैन् । सेयर धितो राखेर ७० प्रतिशत ऋण लिने, फेरि त्यहीं लगानी अर्कोबाट पुनः ७० प्रतिशतसम्म ऋण लिने समस्या बढेकोले कडाइ गर्नुपरेको हो ।’

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा केहि सहज वातावरणमा आएको हुँदा यसमा धेरै चुनौती नरहेको उनले बताए । साना व्यवसायीको बिषयमा राष्ट्र बैंकले निर्देश गरेर ठुला व्यवसायीलाई गरिने लगानीको सम्बन्धमा बैंक स्वयम्लाई निर्णय गर्न दिएक भए अझ ठिक हुन्थ्यो बन्ने उनको भनाई रहेको छ ।

बैंकहरुको कमाइको ठुलो हिस्सा शेयर बजारमा गरेको लगानीबाट आएको हुँदा बैंकिंग कारोबारबाट मात्र बैंकहरुले कति कमाए भन्ने राष्ट्र बैंकले हेर्नुपथ्र्यो भन्ने उनले विचार राखे । उनले सिसिडी रेसियोको बिषयमा राष्ट्र बैंकले केही परिमार्जन गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो भन्ने समेत सुझाव राखेका छन् ।

विकास बैंकर्स संघ प्रद्युम्न पोखरेलले चालु वर्षको लागी राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति सन्तुलित रहेको बताएका छन् । मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका उनले मौद्रिक नीति लागु गर्ने खासै कठिन नहुने समेत बताए । राष्ट्र बैंकबाट अझै आउँन बाँकी कतिपय एकिकृत निर्देशिकाले यसको कार्यन्वयनमा अझ सहजता थप्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेस अग्रवालले कठिन अवस्थामा आएको मौद्रिक नीति अत्यन्तै सहि भएको बताए । तर, कर्जा प्रवाहको आधारमा भने संकुचित मौद्रिक नीति देखिएको हुँदा व्यवसायीले खुलेर स्वागत गर्न भने गाह्र्रो भएको बताए । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले पारेको प्रभावलाई भने मौद्रिक नीतिले ख्यालमा राख्न नसकेको उनको भनाई रहेको छ ।

शेयर कर्जालाई राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक लगानीको रुपमा हेर्दा निकै समस्या परेको उनले दोहोर्याए । मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई बाहिरबाट हेर्दा पहिलो झल्को दिने पुँजी बजारलाई कमजोर पार्ने काम नगर्न उनले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए ।