ब्याजमा सहकारीको मनपरी,विभाग रमिते

काठमाडाै । सरकारको निर्देशनलाई अटेर गरी सहकारीले सेवाग्राहीबाट आफूखुसी ब्याजदर उठाउँदै आएका छन्। प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नहुँदा सरकारले तोकेको ब्याज दरको सीमा नाघ्दै सहकारीले आफूखुसी ब्याजदर असुल गरेको हो।

सरकारले सहकारीलाई लगाम लगाउन सहकारीको ब्याज १४.७५ प्रतिशतसम्मको सीमा तोकेको थियो । सरकारी सीमालाई टेरपुच्छर नलगाएर सहकारी कम्पनीले १६ देखि २४ प्रतिशतसम्म ब्याज असुलिरहेका छन् । यो तथ्य महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको हो । महालेखाको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सहकारीले १६ देखि २४ प्रतिशतसम्म ब्याज उठाउँदै आएको जनाइएको छ ।

कानुन उल्लंघन गरी अत्यधिक ब्याज असुल गरेका सहकारीलाई कारबाही नभएको समेत महालेखाले औंल्याएको छ । ‘सहकारीको वेबसाइट परीक्षण गर्दा व्यवसाय, हाउजिङलगायतका कर्जामा १६ देखि २४ प्रतिशत ब्याजदर राखी ऋण प्रवाह गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यसरी कानुनअनुसार निर्धारण भएको सन्दर्भ ब्याजदरभन्दा बढी ब्याजदर कायम गरी ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी सहकारी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ।’

सरकारले २०७६ देखि सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गर्र्दै आएको छ। त्यो वर्षमा १६ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा तोकिएको थियो। सीमा तोकिएको उक्त विषयमा पनि सहकारी विभागले कुनै पनि प्रकारको अनुगमन गरेको छैन।

त्यसैले पनि मनपरी गर्न सहकारीलाई हौसला मिलेको हो । सहकारीले तोकिएको ब्याजभन्दा चर्को ब्याजदरमा ऋण लिन सदस्यलाई बाध्य बनाएका छन् । सेवा शुल्कका नाममा ५ प्रतिशतभन्दा बढी तिर्न बाध्य बनाइएको छ ।

सहकारीको मनपरीमा लगाम लगाउन सरकारले २०७६ देखि ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएको छ । त्यो वर्ष १६ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा तोकिएको थियो । सीमा तोकेर आलोचकको मुख थुन्ने कोसिस मात्रै भएको छ । प्रभावकारी अनुगमन गरेर बदमासी गरेका सहकारीलाई कारबाहीका दायरामा ल्याउने काम भने हुन सकेको छैन । सहकारी विभागले समेत केही गर्न सकेको छैन । पीडित सदस्यले उजुरी दिए पनि अत्याधिक ब्याजदर असुल गर्ने सहकारीमाथि हालसम्म कुनै कारबाही गरिएको छैन ।

सरकारले भने यस वर्ष पनि ब्याजदरको सीमा पुनरावलोकनको तयारी गरेको छ । यसका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न ब्याजदर निर्धारण समितिले प्राविधिक समिति बनाइसकेको छ । समितिको अध्ययनअनुसार सहकारीको ब्याजदर झारेर १० प्रतिशत कायम हुन सक्ने देखिएको छ। सहकारी ऐनको प्रावधानअनुसार ब्याजदर तय गर्दा १० देखि ११ प्रतिशत हुन आउने देखिएको हो। तर, सहकारीले ब्याजदरको सीमा धेरै नघटाउन लबिङ गर्दै आएका छन् ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ मा रजिष्ट्रारले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको सिफारिसमा ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । विभागले २०७७ साउन १७ को निणर्यअनुसार ऋणमा अधिकतम ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत तय गरेको थियो ।