काठमाडाै । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारीहरुको नियमन तथा अनुगमनको लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली संचालक संस्थाहरुको कारोबारको दायरा बढाई लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहक समक्ष समेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा पु¥याउन प्रोत्साहन गरिने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
साथै, नगद कारोबारको विद्यमान सीमालाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले सहकारीलाई ५ लाख ननाघ्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने ब्यवस्था भएको छ ।
बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था बाहेकका अन्य विषयगत सहकारी संस्थाका समूह सदस्य मार्फत सामूहिक खेती तथा पशु÷पंक्षीपालन गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारी संस्थाहरुलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइने ब्यवस्था गरेको हो ।
Comment