मौद्रिक नीतिका लागि उद्योग संगठन मोरङको ११ बुँदे सुझाव

काठमाडाै । उद्योग संगठन मोरङले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि ११ बुँदे सुझाव दिएको छ । संगठनले दिएको सुझावमा कर्जाको किस्ता तथा व्याज तिर्ने म्याद थप गर्नेदेखि निषेधाज्ञाको समयमा किस्ता तथा व्याज तिर्नेहरुलाई १० प्रतिशत व्याज छुट दिने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र वैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा सम्वोधन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रका सुझावहरु संकलन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले सुझाव पेश गरेका हुन् ।
यस्तो छ सुझाव

१.कर्जाको वर्तमानको सिमा नविकरण सम्बन्धमा

कोभिड १९ को संक्रमणका कारण धरासायी भएका उद्योग व्यवसायहरुको उत्थानका लागि हाल कायम रहेका सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको सिमालाई बिनाशर्त नविरकण गर्नुका साथै, उद्योग व्यवसायले आयात गर्दा लिएकोे युस डलर टिआर कर्जाको भुक्तानी म्याद अवधी १८० दिन रहेकोमा वर्तमानको कोभिड १९ को असहज अवस्थालाई मध्यनजर गरि असार मसान्तको दिनसम्म आउटस्टेण्डिङ रहेका कर्जाहरुको भुक्तानी गर्ने अवधी ३६० दिन कायम गर्नुपर्ने ।

२. पुनरकर्जाका सम्बन्धमा

कोभिड १९ ले प्रभावित उद्योग व्यवसाय कृषि, साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग समेतलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले विस्तार गरिएको पुनरकर्जा कोषको कुल २०५ अर्ब रुपैयाँमध्ये गत चैत्र मसान्तसम्म १२३ अर्ब १४ करोड मात्र लगानी भएकोले उद्योग व्यवसायको राहतका लागि व्यवस्था गरिएको यो कोषको सबै रकम लगानी गरि सही सदुपयोग गर्नका साथै उत्पादनमुलक उद्योगको हकमा पुनरकर्जाको वर्तमान सिमामा १०० करोड थप गरी गत बर्षको पुनरकर्जा सुविधाको कार्यान्वयन उत्पादनमुलक उद्योगको सन्दर्भमा प्रभावकारी हुन नसकोले पुनरकर्जाको निश्चित रकम छुट्टाइ मापदण्ड पुरा गरेका उत्पादनमूलक उद्योगलाई समानुपातिक रुपमा कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

३. टर्म लोन पेमेन्टलाई पूँजीकरण गर्ने सम्बन्धमा

कोभिड १९ को प्रभाव र उद्योग व्यवसायमा छाएको मन्दीका कारण उद्योग व्यवसायले लिएको टर्म लोन अन्तरगतको कर्जा चुक्ता गर्न असहज रहेकोले निशेधाज्ञा रलकडाउन जारी भएको अवधीदेखि लकडाउन खुलेको मितिबाट ६ महिनासम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता र व्याजलाई पूँजीकरण गर्ने व्यवस्था गरी उक्त पूँजीकरण गरिएको कर्जाको भुक्तानी अवधीलाई रिसेडुलिङ गर्न पाउनु पर्ने ।

४. कर्जाको व्याजछुट तथा किस्ता बुझाउने अवधी थप गर्ने सम्बन्धमा

कोभिड १९ को प्रभाव र उद्योग व्यवसायमा छाएको मन्दीका कारण उद्योग व्यवसायले लिएको कर्जाको बैशाख–असारसम्मको व्याज एवं किस्ता असार मसान्तभित्र बुझाएमा त्यस्तो ऋणीलाई व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिनुका साथै यस अवधीमा किस्ता एवं व्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायीको हकमा त्यस्तो कर्जाको व्याज तथा किस्ता भुक्तानीको समयावधी ६ महिना थप गर्नु पर्ने ।

५. डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट अन्तरगत आयात गर्ने रकमको सिमाका सम्बन्धमा

हालको व्यवस्था बमोजिम डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट (डिएपी) अन्तरगत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर १ लाख बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि एयर सिपिङबाट आयात हुने मालवस्तुको हकमा कुनै पनि सिमा नतोकी पानी जहाज मार्फत सिपिङ भएर आयात हुनेको हकमा एक पटकमा अमेरिकी डलर ४ लाखसम्मको सिमा निर्धारण गर्नुपर्ने ।

६. टीटी अन्तरगत आयात गर्ने रकमको सिमाका सम्बन्धमा

हालको व्यवस्था बमोजिम टीटी अन्तरगत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर २५ हजार बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्था रहेको तर सामानको मुल्य आकासिएको हुँदा उक्त रकम पर्याप्त नभएकोले यो सिमालाई परिमार्जन गरि अमेरिकी डलर १ लाखसम्मको आयात गर्न पाउने गरि रकमको सिमा बढनाउनु पर्ने ।

७. क्रेडिट रेटिङको व्यवस्था सम्बन्धमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा गरिने क्रेडिट रेटिङको हालको व्यवस्था खर्चिलो तथा झन्झटिलो भएकाले उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ५ बर्ष वा सोभन्दा बढि अवधीदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने, गर्नैपर्ने अवस्थामा १५० करोड रुपैयाँभन्दा बढिको कर्जामा मात्रै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

८. युसान्स एलसीका सम्बन्धमा

नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको आयात सम्बन्धी परिपत्र ०१र२०७४ ले नेपालका कुनै पनि बैंकले युसान्स आयात प्रतितपत्रको कागजात एलसी डकुमेन्ट डिस्काउन्ट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ, जुन अव्यवहारिक रहेकाले उद्योग व्यवसायको प्रवर्धनका लागि उत्पादनमुलक उद्योगहरुको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ तथा मिल मेशिनरी आयात गर्दा खोलिने युसान्स प्रतितपत्रको कागजातमा स्वदेशी बैंकले डिस्काउन्ट गर्न पाउने पहिलेकै व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने ।

९.पेपरलेस बैंकिङ कारोबार सम्बन्धमा

२१औं शताब्दीको डिजिटल प्रविधिको युगमा समेत बैकिङ कारोबार प्रणाली परम्परागत कागजी झमेला, तमसुक, भौतिक उपस्थितभई ल्याप्चे लगाउनु पर्ने लगायतका व्यवस्थाहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट सरल र प्रविधिमैत्री तर्फ रुपान्तरण गरि सम्पूर्ण बैकिङ कारोबारलाई पेपरलेस वनाउदै ल्याप्चेलाई बायोमेट्रिक प्रयोग गरेर विस्थापन गर्नुपर्ने ।

१०.एमएसएमइ तथा महिला उद्यमी कर्जा प्रवाहलाई सरलिकृत गर्ने सम्बन्धमा

लघु घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमी लगायतका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नेे सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तिमा अझै पनि प्रकृयागत जटिलता रहेको, कागजी प्रकृया पूरा गर्न नसक्दा यस्ता उद्यमीहरुको कर्जामा पहुँच पुग्न नसकेकोले प्रकृयागत जटिलतालाई हटाई सहज र सर्वसुलभ ढंगबाट कर्जा प्राप्त गर्न प्रकृया सरलिकृत गर्नुपर्ने ।

११. पर्सनल ग्यारेन्टीका सम्बन्धमा

प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरुमा विशुद्ध निजी लगानी हुने तथा लगानीकर्ताहरुको आफ्नो आफ्नो लगानी हिस्साको दायित्व मात्रै सम्बन्धित लगानीकर्तामा रहने तर त्यस्तो कम्पनीले कर्जा लिनुपर्दा कर्जा रकमलाई खाम्ने पर्याप्त धितो राख्दा राख्दै पनि सबै लगानीकर्ताहरु र तिनका परिवारका एक एक सदस्यहरुको समेत पर्सनल ग्यारेन्टी लिने वर्तमानको प्रावधानले लगानीकर्ताहरुमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको र अन्ततोगत्वा यसले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित गरिरहेकाले परिवारका सबै सदस्यहरुको ग्यारेन्टी खोज्ने प्रावधान अविलम्ब हटाइ त्रास र भयमुक्त वातावरण श्रृजना गरि लगानी आकर्षित गर्नु पर्ने ।