कृषि मन्त्रालयमा अर्यालका १६० दिन , यस्ता छन् उपलब्धी

काठमाडौं । निर्वतमान कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले जिम्मेवारीमा कतिसमय रहिन्छ भन्दा पनि जिम्मेवारीमा रहँदा के काम गरिन्छ भन्‍ने कुरा महत्व हुने बताएकी छन् । कृषि मन्त्रालयबाट आइतबार पचारिक रुपमा विदा हुँदै पूर्व मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन् ।

‘यो मन्त्रालयमा म छोटो समय काम गर्ने अवसर पाए,’ विदाई समारोहमा उनले भनिन्, ‘तर छोटो समयमै भएपनि केही महत्वपूर्ण कामहरु सम्पन्न गर्ने मौका पाएको छु । जिम्मेवारीमा कतिसम्म रहिन्छ भन्ने ठूलो कुरा ठूलो कुरा होइन । के गरिन्छ भन्ने महत्वको कुरा हो । मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको छोटो समयमै उखु किसानको समस्या समाधान गरी आन्दोलन बिश्राम गराउने कार्यमा सफल भएको स्मरण गर्दै पूर्वमन्त्री अर्यालले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको केही समस्या समाधान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरिएको बताइन् ।

सरकारले पहिलोपटक देशैभरको डिजिटज कृषि नक्सा बनाउन सफल भएको र कृषिको डिजिटल नक्साले देशभरको माटोको अवस्था पत्ता लगाउन सकिने भन्दै उनले व्यवसायिक कृषि कार्य गर्दा त्यसबाट सफल भइने समेत बताइन् । पशुजन्य उत्पादनमा आंशिकरुपमा आत्मनिर्भरताको घोषणा गरिएको भन्दै उनले सरकारले दुध उत्पादनमा २ वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको बताइन् ।

‘हामीले पशुजन्य उत्पादनमा आंशिकरुपमा आत्मनिर्भरताको घोषणा गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले २ वर्षभित्र दुध उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएर अगाडी बढिरहेको छ ।’

आफ्नै पालमा पहिलोपटक उत्तरी नाकाबाट मल ल्याउन सफल भएको भन्दै पूर्वमन्त्री अर्यालले तात्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालिन रुपमा मलको समस्या समाधान गर्नेगरी काम अगाडी बढाएको बताइन् ।

यस्ता छन् उनले घोषणा गरेका मुख्य उपलब्धी

१. उखु किसानको आन्दोलन व्यवस्थापन र समस्या समाधानको लागि पहिलो हप्ता नै पहल गरी आन्दोलित उखु कृषकहरू फिर्ता गराउन पहल
२. भन्सार नाकाहरूमा राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीबाट क्वारेन्टाइन सेवा संचालन आरम्भ
३. कालीमाटी बजारमा कृषकहरूको बजार सुनिश्चितताको लागि होल्डिङ्ग यार्ड व्यवस्था
४. सार्क क्षेत्रमा नै पहिलोपटक देशभरिकै माटोको डिजिटल नक्सा सार्वजनिकीकरण र प्रयोग
५. प्रधानमन्त्रीबाट किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ
६. पशुपन्छीजन्य उत्पादनहरू अण्डा, कुखुराको मासु र पाउडर दुधमा आत्मनिर्भरताको घोषणा
७. स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको लागि बजेट विनियोजन
८. इतिहासमै पहिलोपटक उत्तरी नाकाबाट रासायनिक मल आयातको सुरुवात
९. इजरायल सरकारको सहयोगमा सवै प्रदेशका एक एक वटा सरकारी फार्म केन्द्रलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन
१०. नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच रासायनिक मलको आयातको लागि सरकार–सरकार प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्‍वाट स्वीकृति प्राप्त