काठमाडाै। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिकनीति सार्वजनिक गरेको छ । उक्त मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जिबी नेपालले राजधानिको होटेल र्याडिसनबाट उक्त नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । सामान्यत बजेट सार्वजनिक भएको १५ दिनमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुपर्ने हो । यसपटक उक्त नीति बजेट सार्वजनिक भएको ४७ दिनपछि सार्वजनिक भएको छ ।
- मुद्रास्फीति दरलाई ७.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राखिने ।
- नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक तरलताको व्यवस्थापन गरिने
- मुद्राप्रदायको वृद्धिदरलाई १७ प्रतिशतमा सीमित गरिने
- विद्यमान बैंकदर तथा वैधानिक तरलता अनुपात यथावत् कायम
- व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह गरिने रु. १० लाखसम्मको परियोजना कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने ।
- व्यावसायिक कृषि, जलविद्युत र तोकिएका अन्य उत्पादनशील क्षेत्रतर्पmको कर्जामा बैंकले प्रदान गर्दै आएको साधारण पुनरकर्जा दर ४ प्रतिशतमा यथावत कायम ।
- वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको २० प्रतिशत तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता ।
- पर्यटकिय सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा स्तरिय क्ष्होटे निर्माण गर्न पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने
कर्जालाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने । - वाणिज्य बैंकहरुले बासेल –३ मा आधारित न्यूनतम् कमन इक्विटि टियर १ पुँजी अनुपात ४.५ प्रतिशत कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने त्यस्तै, प्राथमिक पुँजी अन्तर्गतका औजारहरु गणना गर्ने गरी कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको २.५ प्रतिशत विन्दुले हुने पुँजी क्यापिटल कन्जरभेसन बफर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
- राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुमा हाल रहेको समानान्तर पुँजी गणना विधि हटाई बासेल–२ पूर्ण रुपमा लागू गर्ने व्यवस्था भएको छ ।
- वाणिज्य बैंकहरुले २०७३ साउनदेखि लागू हुने गरी त्रैमासिक रुपमा ४ प्रतिशत लिभरेज अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।
- वाणिज्य बैंकहरुले कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश साविकको ६० प्रतिशतबाट घटाई ५० प्रतिशतको सीमाभित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
- शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षण वापत सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
- रियल स्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात (एलटीभी रेसियो) हालको ६० प्रतिशतबाट बढीमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आवासीय रियल स्टेट कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात ६० प्रतिशतसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
- रु. ५० करोड वा सोभन्दा बढीको बहु–बैकिङ्ग कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीहरुको कर्जालाई सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्नुपर्ने सीमा वृद्धि गरी रु. १ अर्ब कायम गरिएको छ ।
Comment