एक प्रतिशत व्याजमा पाइने ऋणको कार्याविधि असारभित्रै बन्ने

काठमाडौं । स्टार्टअप (नवप्रवर्तक) लाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रक्रियागत तयारी असारभित्रै सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटमार्फत सरकारले स्टार्टअपलाई परियोजना धितोमा राखी २५ लाखसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको छ ।

च्यालेन्ज फन्डमार्फत स्टार्टअपलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीबीच सोमबार बैठकसमेत बसिसकेको अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘स्टार्टअपलाई सहुलियत ऋण दिने प्रक्रिया असारभित्रै टुंग्याएर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा लैजाने हाम्रो तयारी छ,’ उनले भने, ‘यसअघि नै तयार भइसकेको कार्यविधि र मापदण्डलाई केही संशोधन गर्न मात्रै बाँकी छ ।’

‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनिएको छ । स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण र अन्य सेवा प्रदान गर्न १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता हरेक वर्षको बजेटमा स्टार्टअपका लागि अनुदान वा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिँदै आए पनि हालसम्म कुनै पनि स्टार्टअपले यस्तो सुविधा पाएका छैनन् । स्टार्टअपलाई अनुदान दिने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले गत वर्ष वैशाखमा प्रस्तावसमेत आह्वान गरेको थियो । तर स्टार्टअपहरूले अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गरिसकेपछि आयोगले प्रक्रिया रद्द गरेको थियो । स्टार्टअपलाई अनुदान दिँदा दुरुपयोग हुन सक्ने विषयमा विज्ञहरूले सचेत गराएपछि आयोगले प्रक्रिया रद्द गरेको हो । सुरुमा स्टार्टअपका लागि अनुदान दिने भनिए पनि पछि गत वर्षको बजेटमार्फत २ प्रतिशत सहुलियतमा ऋण दिने प्रावधान राखिएको थियो ।

यसअघि तयार पारिएको कार्यविधि र मापदण्डमा उल्लेख गरिएजस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहने समितिले स्टार्टअप छनोट गर्ने र बैंकमार्फत ऋण दिइने अर्थ सचिव ढुंगानाले जानकारी दिए । नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ र नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा स्टार्टअपहरूलाई ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म पुँजी अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो ।

अब भने अनुदानसम्बन्धी प्रावधान हटाएर सहुलियत ऋण दिन कार्यविधि र मापदण्ड संशोधन गरिने ढुंगानाले बताए । ‘यी सबै काम असारभित्रै सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि हामी छलफलमा जुटिसकेका छौं ।’ अर्थ मन्त्रालयले २०७६ मा तयार पारेको कार्यविधि र राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७७ मा तयार पारेको मापदण्डमा सूचना प्रविधि, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, उद्योगसहित अन्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका स्टार्टअपहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको थियो ।

स्वाध्ययन वा अनुसन्धानबाट सार्वजनिक हितका लागि कुनै वस्तु वा सेवाको आविष्कार गर्ने व्यक्ति वा संस्था, नवीन ज्ञान प्रयोग गरी वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, फर्म वा कम्पनीले पनि प्रस्ताव हाल्न सक्ने मापदण्ड छ ।प्रविधिका माध्यमबाट कम समय एवं लागत, छिटोछरितो, ऊर्जाको उपयुक्त प्रयोग तथा कम स्रोतको उपयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्ने स्वउद्यमजन्य काम गर्ने कुनै पनि निकायलाई अनुदान दिइने आयोगले तयार पारेको मापदण्डमा उल्लेख छ ।

१३ वटा सूचकका आधारमा स्टार्टअप छनोट गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । समय वा लागत बचत भई मूल्य कम हुने, गुणस्तरमा बढोत्तरी हुने, सिर्जनात्मकता, परिस्कृत परम्परागत ज्ञान, सार्वजनिक हित अभिवृद्धि, गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न सकिने सुनिश्चितताजस्ता आधारमा प्रस्तावको मूल्यांकन हुने मापदण्डमा जनाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७६ मा तयार पारेको कार्यविधिमा स्टार्टअपबाट आउने प्रस्ताव छनोटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य रहने निर्देशक समिति गठन हुने प्रावधान छ ।आजको कान्तिपुर दैनिकबाट