राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरुको एउटै स्वर- जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउनु बाध्यकारी छैन

काठमाडाैं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरुले संसद नभए पछि जेठ १५मा नै बजेट ल्याउनु बाध्यकारी नभएको बताएका छन् । उनिहरुले बिहिबार संयूक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा १११ले जेठ १५मा नै बजेट पेश गर्नु पर्न बाध्यकारी ब्यवस्था भए पनि प्रतिनिधीसभा विघटन गरे पछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट र अन्योलता उत्पन्न भएकाे बताएका हुन ।

आम सरोकारवालाको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै जबरजस्ती पुर्ण बजेट ल्याउने, त्यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम समावेश गर्ने , अत्याधिक सार्वजनिक ऋण लिने , राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने जस्ता काम गर्नु राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लघंन हुने र यस्तो कदमले आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरता तर्फ धकल्ने हुँदा गम्भीर हुन अपिल गरेको छ ।