काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताएका छन् ।
शनिवार विज्ञप्ति निकालेर सभामुख सापकोटाले यो कदम गएको पुस ५ को प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध ६७ दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानुनी र राजनैतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत फागुन ११ गते गरेको फैसलाको विपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा यसअघि गरिएको विघटनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उदेश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन’ भन्ने ब्याख्या गरेको अवस्थामा फेरि गरिएको संसद विघटन त्यसबिपरित भएको दाबी गरेका हुन् ।
शुक्रबार राती भएको यो घटनाप्रति आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सभामुख सापकोटाले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नुलाई स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न नसकिने सभामुखको भनाइ छ ।
यस्तै, राष्ट्रपति कार्यालयबाट २०७८ जेठ ७ गते जारी विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ ले गरेको व्यवस्थासँग मेल नखानुका साथै शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त विपरीत पनि हुन गएको जिकिर पनि गरिएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीको भयावह परिस्थिति भोगिरहेका नागरिकका लागि यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय भएपनि नयाँ राजनीतिक संकटले मुलुकको प्राथमिकता बदलिने र महामारीबाट नागरिकको जीवन थप जोखिममा पर्ने खतरा बढाउने तथा मुलुक र जनतालाई थप आर्थिक भार पर्ने सभामुख सापकोटाले उल्लेख गरेका छन् ।
उनले राष्ट्रिय हित, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरु, माननीय सांसदहरु, नागरिक समाज, संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई एकजुट हुन अपिल पनि गरेका छन् ।
Comment