काठमाडाै । सरकारले भन्सार विन्दूमै पेट्रोलियम पदार्थमा ५ प्रतिशतको दरले पूर्वाधार कर लगाउने घोषणा गरेको छ । भारतबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ५ प्रतिशत पूर्वाधार कर लगाउने भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणको क्रममा घोषणा गरेका हुन् । यसको अर्थ, अब पेटोलमा सिधै ५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि भएको छ भने अन्य इन्धनमा समेत ५ प्रतिशतको दरले मूल्यवृद्धि भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख रूपैयाँको बजेट विनियोजन गर्दै सरकारले कर्मचारीको विद्यामान तलवमा २५ प्रतिशतले हुन आउने गरी तलबमा बृद्धि गरेको छ । अब एउटा अधिकृत तहमा व्यक्तिले ३०, ५०० रूपैयाँ पाउने भएका छन् । सरकारले सांसद् विकास कोषमा अघिल्लो सरकारले सांसदहरू उच्च दबाबको भरमा परी १५ लाख बनाएकोमा यो सरकारले ५० लाख पुर्याएको छ । यसले सांसद्हरूको सीधा अधिनमा जिल्ला विकास समिति मार्फत् खर्च गर्न पाउने सो रकममा बृद्धि गर्दा रकम सदुपयोग भन्दा पनि दुरूपयोग हुने सम्भावना बढी रहेको विज्ञहरूले दाबी गरेका छन् । त्यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रममा पनि २०० प्रतिशत बृद्धि गर्दै तीन करोड पुर्याईएको छ । पहिले एक करोड रहेको सो कोषको रकम अहिले तीन करोड पुर्याईएको छ ।
उता, जनतालाई भने यो बजेट महंगो साबित भएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटले सबै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति युनिट ५ रूपैयाँ बृद्धि गरेको छ । सो रकम भन्सारमा नै तिरेर आउने भएकोले जनताले सीधा महंगीको मार खेप्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै कर्मचारीको तलबबृद्धिले पनि जनतालाई भने महंगीको मारमा पार्ने निश्चित छ ।पेटोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएपछि सार्वजनिक यातायात लगायतका क्षेत्रमा समेत मूल्यवृद्धि हुनेछ र यसले समग्रमा मूल्यवृद्धि भई सर्वसाधारणको ढाड सेकिने भएको छ ।
Comment