यो वर्ष १० खर्ब बराबरको बजेट आउने

काठमाडौं । सरकारले शनिबार (भोलि) आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । अघिल्ला वर्षहरुमा आर्थिक वर्षको अन्त्य असार अन्तिम सातातिर बजेट घोषणा गर्ने गरिन्थ्यो । नयाँ संविधानमा बजेट समयमै पारित भइ समयमै कार्यान्वयनमा आओस् भन्ने उद्देश्यकासाथ निश्चित समयमा अर्थात् जेठ १५ को मिति नै तोकेर घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएअनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनु डेढ महिनाअघि नै बजेट घोषणा गरिन लागेको हो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा आगामी वर्षका लागि बजेट घोषणा गर्दै छन् । यो वर्ष १० खर्ब बराबरको बजेट आउने बुझिएको छ । अघिल्ला वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढेर बजेट आउने भएको छ । आयोगले ९ खर्बको बजेटको सिलिङ तोकेको छ । तर, बजेटको आकार १० खर्ब १० अर्बको हाराहारीमा  हुने जनाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक बृद्धिदर १४ वर्षयताकै न्यून रहने विहीबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणले पुष्टि गरिसकेको छ । यो वर्ष भने साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । यो वर्ष भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण आर्थिक बृद्धि खुम्चिएको र आगामी वर्ष यो बृद्धिसमेत परिपूर्ति गर्नुपर्ने र पुनःनिर्माणले गति लिने दाबीकासाथ आर्थिकबृद्धि उचो रहने सरकारी विश्वास छ । तर, विश्व बैंक, एडीबी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतले भने पूँजीगत खर्च परिचालन क्षमतामा सुधार आए साढे ४ प्रतिशतसम्म हासिल गर्न सकिने प्रक्षेपण गदै आएका छन् । संविधानमा व्यवस्था गरिएको समाजवादउन्मुख व्यवस्थालाई सुहाउने गरी बजेटको अन्तिम तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै कृषिको आधुनिकीकरणका लागि धेरै बजेट विनियोजन गर्ने तयारी सरकारको छ । सरकारले कर्मचारीको तलब बृृद्धि, बृद्धभत्तामा बृद्धि गर्नसक्ने जनाइएको छ । सरकारले ‘पपुलिष्ट’ बजेट ल्याउन लागेको र त्यसले मूल्यबृद्धि बढाउन सहयोग गर्ने भन्दै अर्थविद्हरुले पपुलिष्ट नभइ वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउन सुझाव दिँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गर्दै आएको समुद्रमा नेपाली पानीजहाज चलाउने, हावाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने जस्ता महत्वांकाक्षी योजनाका सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ ।

सरकारले कृषिको आधुनिकीकरणका साथै उर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने जनाइएको छ ।सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनालाई महत्व दिने छ भने मंसिरमा गर्ने भनिएको स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको बुझिएको छ । बजेट वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सन्तुलित हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहाकार डा. गोविन्द नेपालले बताएका छन् ।