कस्तो बन्ला बजेट ?

काठमाडाै । आगामी शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्समक्ष आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ का लागि आय र व्ययको विवरण अर्थात् बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । आगामी बजेट अर्थमन्त्री पौडेलको पहिलो बजेट   हो । सत्तारुढ नेकपा एमालेका लागि त आर्थिक विकासको मार्गचित्र कोरेर जनताका मत बटुल्ने यो सुनौलो अवसर पनि हो । गत वर्ष दक्षिणी छिमेकी भारतको नाकाबन्दीसँगै सरकारले स्वेतपत्र जारी गरी ‘स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने’ भनेको हो । स्वाधीन अर्थतन्त्र÷उत्पादनमा आत्म निर्भर अर्थतन्त्र विकासको जग हाल्ने पनि यो पहिलो बजेट हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षका नीतिगत विषयहरु टुङ्गो लगाइएको छ अब पुनर्निर्माणलाई गति दिने पनि आगामी बजेट पहिलो हुनेछ । विकास खर्च कम भयो, वर्षको अन्तसम्म ३० प्रतिशत पनि विकास खर्च नहुने परम्परा तोड्न अर्थमन्त्रालयले अघिल्लो वर्षलाई बजेट कार्यान्वयन वर्ष घोषणा त गर्यो तर नाकाबन्दीजस्ता आर्थिक प्रतिकुलताले यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । अब धेरै विकास बजेट खर्च गरेर बजेट कार्यान्वयन वर्ष सफल पार्ने पनि आगामी वर्ष नै हो ।
बजेटको पहिलो मस्यौदा तयार भैसक्यो । उपलब्ध स्रोतहरुको आधारमा विश्लेषण गर्दा बजेट १,०२५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने निश्चित छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ४० प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट हुनेछ  ।
बजेटका आकर्षण

क र उर्जामा व्यापक लगानी बढाउने बजेट – हरेक बजेटले जस्तै आगामी बजेटले पनि पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसमा सडक र उर्जाका परियोजनाहरुले विशेष प्राथमिकता पाउनेछन् । उत्तर–दक्षिण जोड्ने रणनीतिक सडक निर्माणदेखि, संघीय संरचनामा आवश्यक पर्ने सडक सञ्जाल विकासलाई बजेटले प्राथमिकता दिनेछ । उर्जा क्षेत्रमा केही परियोजनाहरु कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामा राख्ने, केही परियोजना सरकार आफैंले विकास गर्ने र केहीमा वैदेशिक लगानी भित्र्याइनेछ । त्यस्तै, विद्युत्को राजमार्ग – प्रसारणलाइन निर्माणमा यथोचित बजेट विनियोजन गरिने भएको छ ।

पुनर्निर्माण– यस पटक पुनर्निर्माणको बजेट १५० अर्ब रुपैयाँ नाघ्नेछ । गत वर्षको खर्च नभएको रकम फ्रिज नहुने भएकाले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सरकारले चालु आवमा खर्च नभएको रकममा थप रकम विनियोजन गरिदिनेछ । पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनका लागि केही कानूनहरु निलम्बन समेत सरकारले गर्नसक्नेछ ।

स्वाधीन अर्थतन्त्र– गत वर्षको नाकाबन्दीपछि सरकारले जारी गरेको स्वेतपत्र कार्यान्वयनका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमा उर्जा सुरक्षा रणनीति र खाद्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुनेछ । नवीकरणीय उर्जा, जैविका ग्यास उत्पादनमा सरकारले अनुदान सहितका कार्यक्रम ल्याउनेछ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम– निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट दुई देखि ३ गुणाले वृद्धि गरिने भएको छ । गत वर्ष हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा यो वर्ष ३ करोड रुपैयाँसम्म विनियोजन हुन सक्नेछ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका भने संशोधनको तयारी भैरहेको छ ।

केही पपुलिस्ट कार्यक्रम– अर्थमन्त्रीले एमालेको सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षाभत्ता केही वृद्धि गर्न सक्नेछन् ।