काठमाडौं । सरकारले विभिन्न १९ ओटा निर्णयहरु गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही मंसिर ३ र गएको कात्तिक २७ गते बसेको बैठकले ती निर्णयहरु गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् निर्णयहरु सार्वजनिक गरेका हुन ।
मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गैरकानुनीरुपमा लामो समयसम्म नेपालमा बसोबास गरिरहेका अष्ट्रेलियन नागरिक मार्क लेस्ली डेन्गेटलाई नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै, गैरकानुनीरुपमा लामो समय नेपालमा बसोबास गरिरहेका यमनका दुईजना नागरिकलाई पनि नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । उनीहरुले बुझाउनुपर्ने विलम्ब शुल्क, जरिवानासमेत मिनाहा गरिएको छ ।
अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समितिको अध्यक्षमा उद्धवप्रसाद तिमल्सेनालाई नियुक्ति गर्नेलगायतका निर्णयहरु सरकारले गरेको छ ।
सरकारले स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने पाँचदेखि १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले लिजमा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी कार्यनीति संशोधन गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्साको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय र एकीकृत जाँच चौकी (आइपीसी) को बीचमा रहेको करिब ६२ विघा क्षेत्रफलको जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको हो ।
त्यस्तै, सरकारले नेपाल शहरी शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि करिव १८ अर्ब बैदेशिक ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित करिब १८ अर्ब रुपियाँ बराबरको प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्न बैठकले स्वीकृति दिएको हो ।
यसैगरी, सुर्खेत र विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिएको छ । सुर्खेतमा ३० विघा र विराटनगरमा १२६.४६ बिघा अधिग्रहण गर्ने योजना नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको छ ।
सरकारले नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७७, सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ र व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, स्वास्थ्य संस्था प्रत्यायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गरिएको छ ।
यस्तै, सरकारले अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समितिको अध्यक्ष पदमा उद्धवप्रसाद तिमल्सेनालाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल कानून आयोगको सचिवमा लीलादेवी गड्तौलालाई पदस्थापन गरेको छ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव गड्तौलालाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी आयोगको सचिवमा पदस्थापन गरेको हो ।
यसैगरी, डा. लोकनाथ पौडेल र नारायणप्रसाद शर्मालाई राजपत्राकित प्रथम (प्राविधिक) श्रेणीमा बढुवा गरेको छ । यसैगरी, नेपाली सेनाका सहायक रथी सन्तोष कुमार ढकाल समेत दुई सहायक रथी र चार महासेनानीको बढुवा गरिएको छ ।
यसैगरी, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८का लागि अधिकृतस्तरका दुई अस्थायी पदको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।
Comment