पानीजहाज काण्ड

नेपाल भूपरिवेष्टित राज्य हुँदाहँुदै पनि एक समय पानीजहाज भित्र्याएर देशको उन्नति गर्ने सोच बनेको थियो। सन्दर्भ विसं २०२५ तिरको हो। त्यति बेला भारतमा पानीजहाजको क्षेत्रमा सिन्धिया स्टिम नेभिगेसन कम्पनी र इस्टर्न नेभिगेसन कम्पनी प्रख्यात थिए। भारतीय नीतिका कारण ती कम्पनीका जहाजले पाकिस्तान, बर्मा, चीनलगायतका मुलुकसम्म बिनारोकटोक आवतजावत गर्न पाएका थिएनन्। तर, चिनियाँ पानीजहाज भने आफ्ना मालसामानका साथ निर्बाध रूपमा पाकिस्तान, बर्मा र नेपाल हुँदै भारतसम्म सहज रूपमा पुग्थे।

नेपालको बाटो हुँदै चिनियाँ सामान भारत गइरहेको तर भारतीय सामान चीन, पाकिस्तानसम्म पुर्‍याउन कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा भारतले आफ्नो व्यापार व्यवसायमा सुधार ल्याउने र नाफा कमाउने अभिप्रायले नेपाली झन्डा र लोगो प्रयोग भएका पानीजहाज चलाउने सोच बनाएछ। त्यसबापत नेपालले पनि केही आर्थिक सहयोग पाउन सक्ने उसको प्रस्ताव थियो।

त्यतिबेला कानुनी क्षेत्रमा कृष्णप्रसाद घिमिरे र मेरो एकाधिकारजस्तै थियो। तर, अंग्रेजी भाषामा घिमिरेको पकड कमजोर रहेकाले होला, उनीहरूले मलाई उपयोग गर्ने नीति बनाएछन्। र, यसै क्रममा देशाई परिवारको लगानी रहेको सिन्धिया कम्पनीकी डाइरेक्टर नेपाल आइन्। होटल सोल्टीमा बसेकी उनले मसँग लामो कुराकानी गरिन्। त्यतिबेला म होटल अन्नपूर्णको कानुनी सल्लाहकार पनि थिएँ। पानीजहाजसम्बन्धी ब्रिटिस र सिंगापुरका जानकारलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सुम्पिएर लगानीकर्ता भए पनि आफूले सहयोगीको भूमिकामा काम गरेको उनले त्यस भेटघाटमा खुलाएकी थिइन्। उनले आफ्ना पानीजहाजमा नेपाली झन्डा र लोगो प्रयोग गरेबापत निश्चित रकम नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने र त्यसका निम्ति सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह गरिन्।

यसमा मैले नाइँ भन्नुपर्ने कुनै कारण देखिनँ। यसको कानुनी प्रक्रियाबारे अध्ययन गरेँ र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएँ। काम अघि बढ्दै थियो। दरबारिया चलखेल सुरु भइहाल्यो। व्यापार व्यवसाय र प्रत्यक्ष आम्दानीका कुनै बाटो खुलेको देख्नासाथ दरबारको नजर परिहाल्थ्यो। फेरि दरबार पनि विभाजित थियो, युवराज्ञी ऐश्वर्य र अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रका रूपमा। दुवै आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खुलेर लाग्थे। राजा त्रिभुवनका कान्छा छोरा वसुन्धराको कानुनी सल्लाहकार भएर काम गर्ने क्रममा दरबारभित्रका कुरा जान्ने मौका पाएको थिएँ।

यसैबीच इस्टर्न नेभिगेसन कम्पनीका तर्फबाट योगेन्द्र झामार्फत तुलसी गिरीसँग सम्पर्क गरी दरबारमा यो कुरा पुर्‍याइएछ। त्यसपछि यस विषयमा दरबारले प्रत्यक्ष चासो देखाउन थाल्यो र अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र प्रत्यक्ष रूपमा यस प्रक्रियामा सरिक भए। त्यसपछि सिन्धिया ग्रुप प्रक्रियाबाट पछाडि हट्यो भने इस्टर्न नेभिगेसन कम्पनीले दरबारमार्फत प्रवेश पायो। र, यता म पनि त्यसबाट अलग भएँ। दरबारको प्रत्यक्ष चासो बढेपछि षड्यन्त्रका खेल पनि सुरु भए।

रोयल नेपाल सिपिङ कर्पोरेसन स्थापना गरी यसैमार्फत पानीजहाज किन्ने निर्णय गरियो। नेपालको ध्वजावाहक जलपोत अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री इलाकामा तैरिने खबरले धेरै नेपाली रोमाञ्चित भए। आवश्यक विभिन्न स्तरका कामदारका निम्ति विज्ञापन पनि भयो। ब्रोसर बाँडियो, आवेदन मागियो। दरबारमार्गस्थित बहादुर भवनमा त्यसको कार्यालय लामो समयसम्मै रह्यो।

३० चैत ०२७ मा नेपाल पानीजहाज (प्रमाणपत्र र रोजनामचा) ऐन, २०२७ पारित गरी कानुनी रूपमा पानीजहाज किन्ने मार्गप्रशस्त गरियो। पहिलो किस्तास्वरूप बुझाएपछि कोलकाता बन्दरगाहमा नेपाली झन्डा फरफराउँदै पानीजहाज आइपुग्यो। तर, त्यहाँबाट अगाडि बढ्न नेपाली पक्षले खरिदको दोस्रो किस्ता बुझाउनु अनिवार्य थियो। दोस्रो किस्ता बुझाउन नसकेपछि नेपाल सरकारलाई जमानी बस्न गरिएको आग्रह अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरिदियो। झन्डै २२ दिनसम्म कलकत्ता बन्दरगाहमा रोकिन पुगेको नेपाली पानीजहाज त्यहीँबाट फिर्ता भयो।

०३४ सालमा त्यही काण्ड बल्झियो। नेपालका नाममा पानीजहाज भित्र्याएर व्यापार व्यवसाय बढाउने दरबारिया चाहना फेरि सतहमा आयो। तर, नेपालमा पानीजहाज भित्र्याउनु कुनै पनि दृष्टिकोणले फाइदाजनक नरहेको र यसको उपादेयता पनि नरहेको कुरा गरेकै कारण भेषबहादुर थापा अर्थमन्त्री र देवेन्द्रराज पाण्डे उद्योग वाणिज्यसचिवबाट हटाइए। र, पानीजहाज ल्याउने दोस्रो प्रयास पनि तुहियो।

साभार  नेपाल राष्टिय साप्ताहिकबाट

स्केच तस्विर नेपाल राष्टिय साप्ताहिकबाट