मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन

काठमाडौं। सरकारले आगामी मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अाइतबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो ।

यस्तै सरकारले ग्रामीण भेगका भूकम्प पीडितका लागि दिइने विना धितोको अनुदान रकम २ लाखबाट बढाएर ३ लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ । त्यसैगरी दुई बर्षभित्र भूकम्पबाट ध्वस्त भएका निजी आवासको निर्माण सम्पन्न गर्ने र ३ बर्षभित्र धरहरा लगायत ऐतिहासिक सम्पदाहरु तथा विद्यालय भवनहरुको पुनर्निर्माण गरिसक्ने कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा सामूहिक आवास निर्माण गर्ने पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

त्यसैगरी आगामी बर्ष आधारभूत रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र दुई बर्षभित्र पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नेगरी जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणलाई तिव्रता दिने तथा सातवटै प्रदेशमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने विषयलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।तराई मधेश क्षेत्रको हुलाकी राजमार्ग सरकार आफैंले निर्माण गर्ने, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणको कामलाई तिव्रता, विभिन्न करिडोर सडकहरुको निर्माण गर्दै दुई बर्षभित्र सबै गाविसहरुलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ ।

उत्तरी नाकाहरु थप खोल्ने र उत्तर–दक्षिण सडक संजाल विस्तार गर्ने नीति पनि ल्याइएको छ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तीको काम अघि बढाउने, भैरहवा र पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थलहरुको निर्माणलाई तिव्रता दिने तथा प्रत्येक प्रदेशमा एक–एकवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अध्ययन शुरु गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।

काठमाडौंमा राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण गर्ने, नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको विकास, लुम्बिनीको विकास लगायतका काम पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् । यस्तै सरकारले सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण बर्षको रुपमा मनाउने घोषणा पनि गरेको छ ।

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान गठन गर्ने, कृषि क्याम्पसहरु विस्तार गर्ने, शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । त्यस्तै सरकारले एक घर, एक रोजगारीको नीति अघि सार्दै पहिलो चरणमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट सो कार्यक्रम लागू गर्ने र कृषि क्षेत्रको जनशक्तिलाई पनि सामाजिक न्यायभित्र ल्याउने घोषणा गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा एउटा रङ्गशाला निर्माण गर्ने र झापाको लखनपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माणलाई यसै आर्थिक बर्षभित्र शुरु गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

श्रमजिवी पत्रकारहरुको न्युनतम् पारिश्रमिक लागू गर्ने र त्यसको निरन्तर अनुगमन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । मध्य पहाडी लोकमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने र इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ गराउने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी सुरक्षा निकायहरुलाई सक्षम बनाउने र राष्ट्रिय सेवा दल विस्तार गर्ने नीति पनि सरकारले ल्याएको छ ।

यस्तै सरकारले गाविसहरुमा जाने अनुदान रकम वृद्धि गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । आम हड्ताल तथा बन्दले विकास निर्माणमा बाधा पुर्‍याउने भन्दै सरकारले बन्द हड्ताललाई निषेध गर्ने नीति अघि सार्दै कसैले बलपूर्वक त्यसो गरेमा आयोजकबाट भौतिक क्षतिको भरण गराउन कानुन बनाउने घोषणा पनि गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षलाई समृद्धितर्फको प्रस्थान वर्ष घोषणा गरिएको छ । आगामी पाँच वर्षलाई समृद्धिको विकासको अवधि र दश वर्षभित्र समृद्धि तर्फको खुट्किला चढी नेपाललाई चाँडै विकासशील मुलुकमा रुपान्तरण गरिने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । त्यसैगरी, नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकभित्र स्वरोजगार सिर्जना गरी सन्तुलित आर्थिक विकास र आत्मनिर्भरतालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।