काठमाडौं । ६ महिनाअघि अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति पाएपछि डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए, ‘यो मुलुकको गरिबी, अभाव, भोक, अशिक्षा र अन्यायविरुद्ध लडेको विकासे योद्धा हुँ। कमान्डरले फिर्ता नबोलाएसम्म लड्नेछु।’
खतिवडाकै भाषामा अन्ततः ‘कमान्डर’ अर्थात प्रधानमन्त्रीले फिर्ता बोलाएका छन्। धेरै समयको रस्साकस्सीपछि बिहीबार नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो। भोलिपल्ट शुक्रबार उनले राजिनामा दिएका छन्।
खतिवडाले अर्थमन्त्री भएपछि सुधारको सुरुवात गरेको मुख्य क्षेत्र हो, कर। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमै टेकेर विभिन्न सामान खरिद गर्दा उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) व्यवसायीको खल्तिमा जाने अनुचित अभ्यास वर्षाैंदेखि चालिएको थियो। मोबाइल, तेल, कपडाजस्ता वस्तुमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कुरा न्यायोचित थिएन। उपभोक्ताले तिरेको भ्याट रकमबाट अनुचित लाभ लिएका व्यवसायीले उनको कस्ने नीति स्वीकार्ने कुरा थिएन।
उनले पहिलो बजेट भाषणमार्फत नै भ्याट फिर्ताको सुविधा खारेज गरे। ‘मुहान सफा भए छापा मार्नै पर्दैन’, उनी भन्ने गर्थे। कपडा उद्योगीलगायत विभिन्न व्यावसायिक जगतमा उनको कदमको ठूलो विरोध भयो। तर, उनी पछि हटेनन्।
अनौपचारिक माध्यमबाट हुने कारोबारले करको दायरा खुम्चिएको थियो। कर प्रशासनको दुर्बलता बुझेका उनी करको दायरा विस्तार गर्न चाहन्थे। उनले भुक्तानी तथा खर्चका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरे। जसले लाखौं व्यक्ति करको दायरामा ल्याउन सफल भए। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ५४.४ प्रतिशतले बढेको छ। २०७७ असारसम्म प्यान लिने करदाता ३३ लाख ५४ हजार पुगेका छन्। व्यवसायीले प्यानको विरोध पनि नगरेका होइनन्। तर, उनी टसमस भएनन्।
बजेटमार्फत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमनका लागि भीसीटीएस प्रणालीको अनिवार्य व्यवस्था गरियो। राजस्व चुहावट नियन्त्रण र डुइङ बिजनेसमा लागत घटाउने यो प्रविधि एकैपटक कार्यान्वयनमा आएपछि व्यापारी चिढिए। यसैबीचमा चुहावट धेरैहदसम्म नियन्त्रणमा आयो। व्यावहारिक कठिनाईलाई मध्यनजर गरी तीन महिना बाध्यकारी बनाइएन। तर, क्रमशः यो प्रविधि प्रयोगमा आयो।
कर असुल्ने मात्रै होइन, औपचारिक कारोबारमा ल्याउन उनले प्रोत्साहनका कार्यक्रम पनि ल्याए। उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी विद्युतीय माध्यममार्फत गरे १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता पाउने सुविधा ल्याइयो। उनको यो कार्यक्रम लोकप्रिय बन्यो। पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन।
भुक्तानीका माध्यमबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्दै लैजाने, स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने, कर अनुपालना बढाउने, लामो समयदेखि राजस्व प्रशासनमा समस्याका रूपमा रहेको वस्तु र सेवाको बिक्रीमा बिल जारी गर्नुपर्ने (बिलिङ इन्फोर्समेन्ट)लाई उनले मेहनत गरेर कार्यान्वयन गरे। यसका कारण समस्याले जरा गाडेको करको असुलीमा सुधार देखिएको पनि छ।
सुरुवातको बजेटमा उत्पादनमूलक काममा उपयोग हुने तथा चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि त्यसअघि प्रचलनमा रहेको भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि छुटसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरे। कुखुराका दाना बनाउन आयात गरिने कच्चा वस्तुदेखि मोबाइल फोनमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्थासम्म खारेज गरेका उनले सुधारकको संज्ञा पाए। पवन तिमिल्सिनाले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
Comment