‘यस्तो बन्नुपर्छ अबको बजेट’ « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
३ मंसिर २०८३, बिहिबारThursday, November 19, 2026

Feature News

‘यस्तो बन्नुपर्छ अबको बजेट’

यो समाचार सुन्नुहोस्अडियो तयार हुँदैछ, केही मिनेटपछि फेरि हेर्नुहोस्

डा. चन्द्रमणी अधिकारी

हिजोको हाम्रो राज्य प्रणाली फरक खालको थियो । वर्तमान अवस्थामा  राज्य प्रणालीलाई परिर्वतन गरेर संघिय संरचनामा  गएको अबस्था छ । संघियतामा जानुको धेरै कारण मध्ये मुल कुरा भनेको समृद्धिको कुरा हो । त्यसैले पनि अब आउने बजेट भनेको हिजोको भन्दा फरक किसिमको आउनु पर्छ । संघीयताको अर्थ अधिकारको संवैधानिक बाँडफाँड र विकेन्द्रीकरणलाई स्वीकार गरी सन्तुलित  बनाउनु हो, जसमा आर्थिक तथा साधन स्रोतसँग सम्बन्धित अधिकार र त्यसअनुकूल निर्णयगर्ने शक्तिको बाँडफाँडको विषयसमेत पर्छ ।  संविधानअनुसार अब संघीय तथा स्थानीय सरकारले आफूले संविधानबाट पाएअनुसारको आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गरी कानुन निर्माण, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र छन् तर एकातिर स्थानीय तहको संरचना निर्धारण हुनका साथै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन बाँकी नै छ । सातवटा प्रदेशको व्यवस्था गरे पनि तिनको नामांकन, राजधानी तोक्ने कार्य, कतिपय जिल्लामा सीमांकन गर्ने र प्रदेशसभाको निर्वाचनसमेतका काम गर्न बाँकी छन् ।

chamdramani_Adhikari_688142800
डा. चन्द्रमणी अधिकारी

त्यसकारण अब बजेट बनाउदा प्रदेशका आकांक्षा के हुन सक्छन् भन्ने कुरा केन्द्रले भल्नु हुदैन । अब आउने बजेटलाई भोलि प्रदेशहरुले निरन्तरता दिने हिसाबले आउनु पर्छ । त्यसैले पनि बजेट निर्माण गर्दा देशभित्रको क्षेत्रीय, प्रदेशिक तथा उपक्षेत्रीय अर्थतन्त्र र विकासस्तर एवं तीनको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँगको अन्तर्सम्बन्ध र त्यसले सामाजिक जीवन तथा आर्थिक क्रियाकलापमा पार्ने प्रभावको समुचित अध्ययन गरेर सन्तुलित विकासको लागि सन्तुलित विनियोजन गरिनु पर्छ । हुनत अहिले यो ढंगले बजेट आउने तयारी भएको भने न्यून नै छ । भर्खरै हामी नाकाबन्दीमा पर्यौ यसले हामीलाई निकै राम्रो पाठ सिकाएको छ । आफु संग भएका वस्तुको आन्तरिक हिसाबले उत्पादन गरेर आत्म निर्भर बन्न सक्छौँ । यहाँ जे संभव छ । त्यो उत्पादन गर्ने वतावरण निर्माण गर्न जरुरी छ । यसको लागि कृषिलाई मौखिक रुपमा मात्रै हैन नितीमा कार्यक्रममा लगायतका कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । कृषिलाई उच्च प्रथामिकतामा दिने भनेको युवाहरुलाई यो क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरि प्रशिक्षण गर्नु पर्छ भन्ने कुरा देखिएको छ । यस्तै अर्को पक्ष भनेको हामीलाई चाहिने वस्तुहरु आयत गर्दा भारत संग मात्रै निर्भरता भएछ भन्ने कुरा जगजाहेर भएको छ । अन्य वैकल्पीक मार्गको पनि अब खोजी हुन जरुरी रहेको छ । अहिले नौ वटा नाकाको चार्चा आएको छ । त्यो मध्ये सातवटा मात्रै सञ्चालनमा आउन सक्ने भनिएको छ । यि नाका मध्ये यसपालीको बजेटले कुन कुन नाका लाई प्रथामिकता दिएर खोल्छ भन्ने कुरा समावेश हुनु पर्छ । अन्य परियोजना पनि त्यही हिसावले आउन जरुरी छ । महाभुकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र राहत र  विगतमा बन्दै आएका राष्ट्रिय गौरवका  आयोजना वा अन्य आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिनु पर्छ । चाडो सम्पन्न गर्नको साधन र स्रोतलाई चुस्त हिसाबले परिचालन गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने र त्यसको नियमन अनुगमनको लागि संयन्त्र बनाएर कामलाई पारदर्शी र गुणस्तरको बनाउन आधार दिन सक्नु पर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जसले भविष्यको विकासलाई फराकिलो पार्न, समग्र अर्थतन्त्रको लागत न्यूनीकरण गर्न र निजी क्षेत्रको लागनीसमेत आकर्षण गरी विकासको गतिलाई तीव्रता दिनको लागि आधार सिर्जना गर्न मद्दत गर्छन् ती आयोजनाको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।

यि कुराहरु बताउदै गर्दा अबका कार्यक्रमहरु बजेटमा कसरी आउछ भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हो । सिलिंग भनेको के कार्यक्रम गर्न खोजिएको हो । त्यो कार्यक्रम गर्दा कति बर्ष लाग्छ । कति गर्ने किटान हुन जरुरी छ । आयोजना वा क्रियाकलाप कति र कसरी हुने भन्ने तय भए पछि पैसा बाँड्ने हो । कार्यक्रम भन्दा पहिले नै बजेट छुटिने परम्परागत विकासका कारण पनि समस्या आएको छ । हुन त  परिर्वतन भन्ने कुरो बिस्तारै हुदै जाने कुरा हो । एकै पटक छलाङ मार्छु भन्दा हुदैन । त्यसैले हिजोको भन्दा अलिक सुध्रीएर  भएका कार्यक्रम तालिका बनाएर सुधार गर्न सक्यौ भने सफल हुन्छ । चालु आबको लागि ८ सय १९ अर्बको बजेट आएको थियो । अहिले ९ सय ९ अर्बको सिलिङ आएको छ । विगतका अनुभव अनुसार हेर्ने हो भने बजेट यो भन्दा बढी बढाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । अंक मात्रै बढाउदा पुँजीगत खर्च हुदैन चालु खर्च मात्रै बढ्छ । चालु खर्च भनेको चेक काटिए पछि सकियो । पुँजीगत खर्च गर्नको लागि प्रकृया कार्यविधीहरुमा रहेर काम गर्नु पर्छ ।

‘हाम्रा योजना परियोजनाहरु वैज्ञानिक ढंगले  बनेकाका छन् । त्यसको विस्तृत डिजाइन पनि भएको छ । सबै किसिमका पुर्वतयारी भएका छन् भने खुरुखुरु काम गर्न सकिन्छ ।’ त्यसैले पहिला योजनालाई व्यवहारिक बनाएर कार्य सम्पन्न गर्ने खालका योजनाको अध्ययन गरेर मात्रै बजेटमा कार्यक्रमहरु राख्नु पर्छ ।  दोस्रो अहिले भएको कानुनहरु कहाँ कहाँ अप्ठयारो छ ? खरिद ऐनमा अप्ठ्यारो छ भनेका छन् । खरिद ऐनमा  जति हल्ला गरिएको छ त्यती अप्ठ्यारो होइन । कतिपय  कुराहरु राम्रा भए पनि बहाना बनाएर  कार्यन्वयनमा ल्याउन सरोकारवलाहरु चासो देखाएका छैन । खरिद ऐनमा केही कुराहरु अप्ठ्यारा छन् । त्यसलाई समेत सुधार गरेर अगाडी बढ्नु पर्छ । दोस्रो पक्ष भनेको काम गर्न बजेट पनि दिएको छ । काम यो समयमा सम्पन्न गर पनि भनेको छ । यदि त्यो काम भएन भने गर्न नसक्नेले काबु बाहिरको अबस्थाले गर्न नसकेको हो की काबु भित्रको अबस्थामा गर्न नसकेको हो उसलाई  जवाफदेहि बनाउने कि नबनाउने ?गरेको भए पुरस्कृत गर्ने र नभएको भए दण्ड जरिवाना गर्ने परिपाटीको विकास जब सम्म हुदैन तब सम्म सुधार भने कठिन छ । नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्दा पनि नगर्दा पनि उहि अबस्था छ । काम गर्ने र नगर्ने परिपाटिलाई न छुट्याउने र उहि तरिकाले मुल्यांकन हुने भए काम गर्नेले किन दुख गर्छ ? त्यसकारण काम प्रति कर्मचारी प्रशासनलाई जिम्मेवार बनाउने एउटा कानुन संसोधान गरेर र व्यवाहारमा भएका कानुनहरुको पालना गर्न लगाउने कार्य चुस्त हिसाबले भयो भने बजेटले प्रथामिकताका साथ कार्यन्वयनमा जाने मौका पाउछ । योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ट भए पनि खर्च नगर्ने सरकारी कर्मचारीको जागिर जानु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।
हाम्रो बजेट निर्माणको क्रम हिजोको भन्दा खुल्ला हुँदै त गएको छ । बजेट निर्माण गर्दा कार्यन्वयन हुने र जनताले स्वामित्व लिने हिसाबको हुनुपर्छ । मुख्यतः बजट साच्चीकै ‘नागरिक बजेट’ बन्नु आवश्यक छ । बजेटले अहिलेको परिस्थीति र  भोली  आउने बजेटहरु यसलाई टेकेर आउदा सहज हुने हिसाबले अधार बजेटको  रुपमा आउन अत्यावश्यक छ । बिजनेश प्लस पाक्षिकबाट साभार

प्रकाशित : १० बैशाख २०७३, शुक्रबार ०३:१० 22 April, 2016 3:10 am

प्रतिक्रिया

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल प्रकाशित हुने छैन। प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि देखिनेछ।