काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसङ्घले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्दै सरकारसँग सहकार्य गर्न परिसङ्घभित्र ऊर्जा विकास परिषद्को पुनःगठन गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका सम्भावना र चुनौतीको विश्लेषण गरी ऊर्जा क्षेत्रको रणनीतिका साथै नीतिगत व्यवस्था एवं छलफलमार्फत यस क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न उक्त परिषद् गठन गरिएको परिसङ्घले जनाएको छ ।
परिषद्ले ‘एक प्रदेशः राष्ट्रिय गौरवको एक विद्युत् परियोजना’ को अवधारणालाई अघि बढाउने बताइएको छ । विश्व बैंक, आईएफसी, एडीबी, एआईआईबी जस्ता संस्थाको बहुपक्षीय लगानी जुटाउने रणनीति लिएको परिसङ्घले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै परिसङ्घले ऊर्जा नीति कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने विषयमा आन्तरिक र सरकारसँग समेत नीतिगत छलफल गर्नका लागि नौ सदस्यीय परिषद्को गठन गरेको छ । उक्त परिषद्को संयोजकमा परिसङ्घको राष्ट्रिय परिषद् सदस्य ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान हुनुहुन्छ भने सदस्यमा परिसङ्घमा आबद्ध सम्बन्धित क्षेत्रका सदस्य र विज्ञ छन् ।
Comment