कोभिड १९ पश्चात नेपालका आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिन विश्व बैंकले ४५ करोड अमेरिकि डलर दिने

नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ४५ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु. ५४ अर्ब) बराबरको आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो जसले यातायात पूर्वाधारको क्षमता र सुरक्षा सुधार लगायत  सीमापार व्यापारको दक्षतामा सुधार गर्नेछ र रणनैतिक सडक संजाल व्यवस्थापन क्षमताको सुदृढीकरण गर्नेछ ।  यो आयोजना नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच हालसम्म भएको सबैभन्दा उच्च मूल्यको एकल आयोजना हो ।

माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको समुपस्थितिमा, नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव श्री शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक श्री फारिस हदाद-जर्भोसले यस सम्झौतामा आज हस्ताक्षर  गर्नुभयो ।

यस महत्वपूर्ण  आयोजनामा सहयोगका लागि विश्व बैंक समुहलाई धन्यवाद् दिंदै माननीय  अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो आयोजनाले सीमापार बजार लगायत सडक संजालको विस्तार र राष्ट्रिय एकीकरणलाइ बढावा दिदैं कोभिड-१९ पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानलाइ सघाउने बताउनुभयो । नेपालको द्रुत र दिगो विकासको एजेण्डामा सडक संजाल सम्पर्कको उच्च महत्व रहेको प्रसंग उठाउँदै माननीय अर्थमन्त्रीले नेपालमा आर्थिक बृद्धि गर्न, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाइ तीव्रता दिन र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न दिगो यातायात तथा दिगो, समावेशी र उच्च-गुणस्तरीय पूर्वाधारहरूको महत्व सर्वव्यापी रहेको जानकारी गराउनुभयो  ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले  यस आयोजनाले मुख्य यातायात मार्ग र सीमापार बिन्दुहरूमार्फत सामानहरू ढुवानी गर्ने समय र लागत घटाउनुका साथै विशेषगरि कोभिड-१९ पश्चातको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई द्रुत तथा दिगो बनाउनमा आयोजना केन्द्रित रहने बताउनुभयो । सुरक्षा तथा जलवायु अनुकुलन देखि सडक व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा नागरिक सहितको सहभागितामा यस आयोजना  मार्फत असल अभ्यासहरूको शुरुवात गर्न तयार रहेको र संघ, प्रदेश  तथा स्थानीय तहमा समेत यी  असल अभ्यासहरूलाई अवलम्बन गर्न तयार रहेको  सचिव ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो ।

कोभिड-१९ संकटका असरका कारण नेपाल सरकारले  पहिलेको भन्दा उच्च र दिगो पुनर्निमाण गर्न ‘उद्धार, पुनर्लाभ र उत्थानशीलता’ (Relief, Recovery and Resilience) को रणनीति अपनाएको  जनाउँदै सचिव ढुंगानाले अर्थिक सम्भाव्यता र व्यापार सहजीकरणलाइ बढावा दिन यस आयोजनाले आर्थिक पुनरुत्थान र उत्थानशीलतालाइ तिव्रता दिने  विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

यस रणनैतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनाले भारत लगायतका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्पर्क सञ्जाल तथा व्यापार वृद्धि गर्न सघाउनेछ । यसले नागढुंगा-नौबिसे-मुग्लिंग खण्डलाई सुधार गर्नुका साथै कमला-ढल्केबर-पथलैया सडकको स्तरोन्नति गर्दै चार लेनको बनाउनेछ । विद्यमान व्यापारिक सेवालाई सहज बनाउनुका साथै कृषिजन्य निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि यस आयोजनाले सीमा-नाकाहरूमा पूर्वाधार, सेवा सुविधा तथा सरसफाइमा सुधार गर्नेछ । कोभिड-१९ महामारीका बीच यस आयोजनाले सीमा-नाकाहरूमा वस्तु तथा मानिसहरूको जाँच गर्ने प्रक्रियाको सुधार गर्नेछ र सुरक्षित दुरी कायम गर्दै टाढाबाट काम (remote working) गर्ने लगायतका कामकाजका विशेष प्रबन्धहरू समेत विकास गर्नेछ ।

कोभिड-१९ संकटका बावजुद आर्थिक पुनरुत्थान गर्न नेपाल सरकारको प्रयासलाइ यस आयोजनाले सघाउने बताउँदै रणनैतिक सडक सञ्जालको सुरक्षा तथा उत्पादनशील सुनिश्चितता तथा क्षेत्रीय व्यापार तथा सम्पर्क सञ्जालको सहजीकरण गर्न तथा रोजगारका अवसरहरूको सिर्जना गर्न यस आयोजनाले सहजीकरण गर्ने जानकारी माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले गराउनुभयो ।

राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् तथा सडक विभागको संस्थागत सुदृढीकरण लगायत रणनैतिक सडक सञ्जाल भित्रका उच्च चाप रहेका अन्य सडकहरूको आवधिक मर्मत गर्नमा समेत यस आयोजनाले सहयोग गर्नेछ । आपतकालीन अवस्थाको  सम्बोधन र पुनरूत्थानलाई सघाउन आयोजनाको रकम आवश्यकतानुसार पुनर्विनियोजन् गर्नसक्ने गरी यस आयोजनामा आपतकालीन सहयोग कार्यक्रम समेत समावेश गरिएको छ ।