काठमाडाै । नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले सरकारले एक सय अर्ब रुपैयाँको पुनरोद्धार कोष ल्याउन लागेको जानकारी दिएका छन् । चितवनको रत्ननगरमा बिहीबार भएको केरा किसानको वार्षिक साधारणसभामा उहाँले भूकम्पलगायतका कारण पीडित बनेकालाई लक्षित गरी ऋण सहुलियत दिन कोष ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।
भूकम्पलगायत विभिन्न कारणले समस्यामा परेकाको उद्धारका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र दातृ निकायको साझेदारीमा कोष ल्याउनलागेको जानकारी दिए । उनले यसका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउने क्रममा रहेको बताए।
कोषमार्फत व्यवसायको उद्धारका लागि रु १० करोडभन्दा कम लगानीका व्यवसायीलाई चार प्रतिशत सहुलियत ऋण उपलब्ध हुने उनको भनाइ थियो । कृषिको व्यवसायीकरण र विकासका लागि विगतमा रु १२ अर्ब बजेट निकासा हुँदै आइरहेकोमा अहिले रु २१ अर्ब पु¥याएको समेत उनले जानकारी दिए।
‘व्यावसायिक केरा खेतीको पहिचान, कृषिमा नयाँ अभियान’ भन्ने नारासहित चितवनको रत्ननगरमा चितवन केरा उत्पादक सङ्घको दोस्रो वार्षिक साधारणसभामा उनले आफू गभर्नर बन्दा दुई–तीनजनाले मात्रै कृषि ऋण पाएकामा अहिले एक हजार ३०० ले सहुलियत ऋण लिइसकेको जानकारी दिए । बुझेका किसानले नभन्ने र नबुझेका किसानले बुझ्ने प्रयास नगर्दा विभिन्न सरकारी सहुलियतबाट किसान वञ्चित हुनु परेको गभर्नर नेपालले भने ।
मिनाहा हुन्छ भन्ने आशा नबोकी ऋण सहुलियत लिन र कुनै समस्या परे राष्ट्र बैंकमा जानकारी दिन किसानलाई उनले आग्रह गरे । “निर्देशिकाअनुसार ऋण नपाए भन्नुहोस् हामी अनुगमन गरेर तपाईंलाई दिन्छौँ, विगतमा दिएका उदाहरण छन्”, नेपालले भने।
सेवा सुविधा र सहुलियतका बारेमा अहिले बैंकलाई पत्रिकामा सूचनासमेत जारी गर्न निर्देशन दिइसकेको समेत उहाँले जानकारी दिए। कृषिमा पछिल्लो समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३७ प्रतिशत रहेकामा अहिले घटेर ३३ प्रतिशतमा झरेको भन्दै उहाँले दुःख व्यक्त गरे । ६७ प्रतिशत जनता अहिले कृषिमा निर्भर छन् ।
सुर्ती रु दुई अर्बको आयात हुन्छ, फलफूल रु दुई अर्बकै आयात हुन्छ, यसलाई विस्थापन गर्नका लागि नेपालमा अवसर नै अवसर छ, गरे के हुँदैन, किसानलाई इङ्गित गर्दै गभर्नर डा नेपालले भने , “तपाईं साथ चाहियो भन्नुहोस् दातासँग समेत भेट गराइदिने काम म गर्छु ।” आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा नेपालमा चामल मात्रै रु २४ अर्बको आयात भएको उहाँले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरे ।
उहाँले बीमाले फाइदा हुन्छ भन्दाभन्दै पनि बीमाप्रति किसान आकर्षित नहुनु दुःखको कुरा भएको भन्दै नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको पाँच प्रतिशतले मात्रै बीमा गरेको जानकारी दिए ।
Comment