नीति तथा कार्यक्रमप्रति निजी क्षेत्रले गुनासो, साना तथा मझौला उद्योगहरु मारमा

काठमाडौं । सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाका कारण थलिएको व्यापार–व्यसायलाई उकास्ने गरी राहत तथा आर्थिक प्याकेजमा कुनै ठोस कार्ययोजना नल्याएको भन्दै निजी क्षेत्रले गुनासो गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा औद्योगिक क्षेत्रका लागि राहत प्याकेज घोषणा गरेपनि कुनै ठोस कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छैन ।

‘कोभिड–१९’ ले प्रभावित अर्थतन्त्र, न्यून राजस्व संकलन तथा वैदेशिक सहायतासमेत कम भएको समयमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा पुरानै कार्यक्रम दोहोर्‍याएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा राहत प्याकेज र आर्थिक पुनरुत्थानका कुरा घोषणा गरेपनि ठोस कार्ययोजना नआएकाले निजीले क्षेत्र विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नरहेको बताएको छ ।

सरकारले यस वर्ष रोजगारी सिर्जना, कृषिलाई प्राथमिकीकरण, आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा भरपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

सरकारले पूर्वाधारको क्षेत्रमा विमानस्थल पुनःनिर्माणदेखि, रेलमार्ग र जलमार्गसम्मका पुरानै योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने साना तथा मझौला उद्योगहरु मारमा परेका छन् । तर, ती उद्योगलाई पुनर्उत्थान गर्ने विशेष कार्यक्रम भने छैन ।

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा सरकारले राहत र आर्थिक पुनर्उत्थानको कार्यक्रम ल्याएपनि के दिन चाहेको हो भन्ने स्पस्ट आधार नआएले बजेटमा यसको पूर्ण खाका आउनुपर्ने बताउँछन् ।

सरकारले यस वर्ष पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने लाखौं व्यक्तिलाई रोजगार दिनुपर्ने छ । तर, रोजगारीको लागि आधारपुँजीबाहेकका सीप परीक्षण तथा विकासका लागि ठोस आधार र कार्ययोजना आउन नसकेको र भरपर्नसक्ने अवस्था नआएको गुनासो निजी क्षेत्रले गरेका छन् ।