विद्युत् चुहावट १०.६९ प्रतिशतमा झार्न सम्झौता

धनगढी । नेपाल विद्युत प्रधिकरणले प्रदेश नं ५ को प्रदेश डिभिजन कार्यालय, नेपालगंज र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत अहिले रहेको वितरणतर्फको विद्युत् चुहावटलाई क्रमश: ८.०५ र १०.६९ प्रतिशतमा झार्ने भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियालाई गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६मा रहेको १३.६९ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई १०.६९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको हो । कार्यालयको चालु आवको कात्तिकसम्मको विद्युत् चुहावट ९.६२ प्रतिशत छ ।

कार्यालय मातहत सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाका १२मा वितरण केन्द्रहरु छन् । प्राधिकरणको प्रणालीमार्फत ६५.६५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने ग्राहक संख्या दुई लाख ४१ हजार छ ।

प्राधिकरणले डिभिजन कार्यालय नेपालगंजलाई गत आवमा १०.६४ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई घटाएर चालु आवमा ८.०५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिएको छ । चालु आवको पहिलो चार महिनामा कार्यालयको औसत विद्युत् चुहावट १०.१९ प्रतिशत छ । कार्यालयअन्तर्गत ६ जिल्लाका १० वितरण केन्द्रहरुमा तीन लाख १३ हजार ग्राहक छन् ।

प्राधिकरणको व्यवस्थापनले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजश्व संकलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई नेपालगंज र अत्तरिया कार्यालय मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगंजका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले आइतबार र प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख शतिस कुमार कर्णले सोमबार कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु भएको हो । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग दुवै कार्यालय मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गर्नु भएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणलाई सार्वजनिक संस्थानमध्ये ‘उत्कृष्ठ नमुना’ संस्थाको रुपमा विकास गर्न वितरण केन्द्रहरु प्राधिकरणको अनुहार भएकाले सबै कर्मचारीले सुशासन कायम गर्दै पारदर्शी र जवाफदेही भएर काम गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।

विश्वसनीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति जनताको अपेक्षा भएकाले यसलाई पूरा गर्न अनुशासित भएर ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन र विद्युतीकरणलाई अभियानकै रुपमा चलाउन निर्देशन दिनुभयो ।

उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले विद्युतीय सुरक्षामा ध्यान दिन, चुहावट नियन्त्रण र आफ्नो कार्यालयअन्तर्गतका क्षेत्रमा शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्न निर्देशन दिनु भयो ।

अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले चुहावट नियन्त्रण, रहेका ग्राहकको महशुल वक्यौता असुलीमा कडाइ गर्न निर्देशन दिनुभयो । कार्यक्रममा प्रादेशिक तथा डिभिजन कार्यालय र वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका समस्याहरु व्यवस्थापनलाई जानकारी गराउनु भएको थियो ।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएको छ ।

प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसअघि प्रदेश नं १,२, ३, गण्डकी, कर्णालीका प्रादेशिक र प्रदेश ३को डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका कार्यालयका प्रमुख र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेको छ । अब प्रदेश नं ५को प्रादेशिक कार्यालय बुटवल र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न बाँकी छ ।