तातोपानी प्रमुख भन्सार अधिकृत कृष्णबहादुर बस्नेतविरुद्ध साढे १० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता

काठमाडाै । तातोपानी भन्सार कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख भन्सार अधिकृत कृष्णबहादुर बस्नेतविरुद्ध साढे १० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्सार प्रमुख बस्नेतविरुद्ध १० करोड ५६ लाख ९१ हजार ६ सय ९ रुपैयाँ ९१ पैसा बिगो दाबी गर्दै शुक्रबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तातोपानी भन्सार कार्यलयका अधिकृतसहित ५ जना विरुद्ध साढे दश करोड भष्ट्रचार गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले तातोपानी भन्सार कार्यालयमा प्रमुख भन्सार अधिकृतको रुपमा कार्यरत कृष्णबहादुर बस्नेतले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै आरोपपत्र दायर गरेको हो । बस्नेतले उनका जेठान नबिनकुमार गौली र उनका परिवारका सदस्यको नाममा भष्ट्रचार गरेको रकम राख्ने गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

बस्नेतले प्रमुख भन्सार अधिकृतको रुपमा कार्यरत रहँदा बिदेशबाट नेपाल आयात गर्ने सामानहरुको भन्सार छुटाउँदा बिभिन्न ब्यापारी, क्यारिङ्ग ब्यबसायी एवं भन्सार एजेन्टहरुसँग गैरकानूनी रुपमा घुस लिई जेठान नबिनकुमार गौली लगायत आफ्नो परिवारको सदस्यहरुको बैंक खातामा ९ करोड २१ लख ५२ हजार ७९२ रुपैयाँ जम्मा गर्न लगाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

सार्वजानिक सेवामा प्रवेश गरेदेखि हालसम्म बस्नेतले गैरकानूनी रुपमा १० करोड ५६ लाख ९१ हजार ६०९ रुपैयाँ आर्जन गरेको देखिएकोले उक्त रकम बराबरको विगो जारी गरी मुद्दा दायर गरेको हो। यसैगरी उनका जेठान नबिनकुमार गौलीलाई नौ करोड २१ लाख विगो जारी गरी मुद्दा दायर गरेको छ।

त्यसैगरी आयोगले गैरकानूनी आर्जनको सम्पत्ति लुकाई छिपाई राख्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा जेठान नबिनकुमार गौली, श्रीमती सबिता गौली बस्नेत , नबिनकुमार गौलीकी श्रीमती सकुन्तला गौली र छोरा शुलभ गौलीसमेतलाई प्रतिबादी बनाई आरोपपत्र दायर गरेको छ।

यीनै बस्नेतले विराटनगर भन्सार कार्यालय, मोरङको प्रमुख भन्सार अधिकृत रहदा १७ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले आजै विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरेको छ ।

सत्र लाख भष्ट्रचारको आरोपमा विराटनगर भन्सारका तत्कालीन प्रमुख बस्नेत विरुद्ध आरोप पत्र दायर

बस्नेतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र सोही दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम सजाय हुन र उक्त घुसवापतको रकम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम असुलउपर गरी जफत हुन समेत मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।