काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तह भ्रष्टाचारमा डुबेको ठहर गरेको छ। अख्तियारमा यतिबेला स्थानीय तहमा भएका अनियमिततासम्बन्धी उजुरीको चाङ लागेको छ। योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा व्यवस्थापन लगायतका उजुरीमा छानबिन गर्दा व्यापक भ्रष्टाचार पाइएको आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए।
तहका काम कारबाही प्रभावकारी, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६१ बुँदे सुझाव दिएको छ। केही स्थानीय तहले बजेट स्वीकृत नगरी अनियमितता गरेको, पुँजीगतबाट चालूमा समेत रकमान्तर गरेको र सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ।
कतिपय तहले मनपरी कर लगाएको पाइएको भन्दै अख्तियारले अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कर लिन निर्देशन गरेको छ। साझा अधिकार क्षेत्रमा सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र कर संकलन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
वडाध्यक्षका अधिकार वडा सदस्यले प्रयोग गर्ने, प्रमुख/अध्यक्षका अधिकार उपप्रमुख÷उपाध्यक्षले प्रयोग गर्ने र कार्यपालिकाको अधिकार अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रयोग गरेको पाइएको छ। कानुन नबनाइ मौखिक आदेशका भरमा काम गरेकोसमेत भेटिएको छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। राजनीतिक प्रकृतिका संस्थामा बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ। विकास निर्माणको एउटै कामलाई दोहोरो देखाइ झुटा बिल–भर्पाइ एवं विवरण बनाएर भुक्तानी लिने गरेको पाइएको छ।
तालिमभत्ता खाने माध्यम
तालिम र क्षमता विकास कार्यक्रम अत्यधिक गरिएका छन्। तर तिनको प्रतिफल न्यून रहे पनि त्यसबापतको भत्ता कर्मचारी र सहभागीको कमाउने माध्यम बनेको छ। एउटै व्यक्ति यस्ता धेरै कार्यक्रममा सहभागी भएको देखिएको छ।
खरिदमा मनपरी
स्थानीय तहमा हुने गरेको सार्वजनिक खरिद मनपरी ढंगबाट हुने गरेको छ। खरिद कानुनविपरीत, पारदर्शी नभएको र मिलेमतोमा हुने गरेको अख्तियारको ठहर छ। नदीजन्य पदार्थको ठेक्का, राजस्व संकलन तथा त्यसको उपयोगमा वातावरणीय पक्षको बेवास्ता गर्ने, दोहोरो रसिद प्रयोग, जथाभावी उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गरेको भेटिएको छ।
मापदण्डविपरीत करारमा भर्ती
कानुनी व्यवस्था, पक्रिया र मापदण्ड विपरीत कर्मचारी भर्ती गर्ने गरेको पाइएको छ। जथाभावी कर्मचारी बढुवा, करार नियुक्ती गरेको देखिएको छ। मनपरी कर्मचारी नियुक्ती, सरुवा, बढुवालगायतका कार्य तुरून्त रोक्न अख्तियारले निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तहमा दरबन्दीबिना विभिन्नस्तर र तहका कर्मचारी(अधिकृतसमेत), विज्ञ एवं सल्लाहकार अनियमित तबरबाट भर्ना र करारमा लिइएको देखिएको छ।
सामाजिक सुरक्षाभत्ता दुरुपयोग
सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणमा दोहारोपना देखिएको छ। अपारदर्शिता तथा नियमविपरीत मृत्यु भएका व्यक्तिको भत्ता उपलब्ध गराएको छ। अर्काको नाममा किर्ते दस्तखत गरी वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ। जनप्रतिनिधका आफ्ना मान्छेलाई कुनै न कुनै प्रकारका लक्षित वर्गले पाउने भत्ता उपलब्ध गराएको धेरै घटना पाइएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट्मा प्रकाशित छ ।
Comment