काठमाडौं । सदनको दुवै सभाबाट पास भएको विज्ञापन ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब सम्बद्ध व्यक्तिको मन्जुरीबिना एसएमएस र इमेलबाट विज्ञापन गर्न नपाइने प्रावधान राखेको छ ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मंसिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । विगतमा उम्मेदवारहरुले एसएमएसबाट भोग माग्ने प्रथा बसेको थियो ।
ऐनले व्यापारिक प्रवद्र्धनका लागि सामूहिक एसएमएस र इमेल पठाइने बढ्दो प्रचलनलाई रोक लगाएको छ । यद्यपि, अहिले प्रचलनमा रहेको सामाजिक सञ्जालबाट हुने विज्ञापनका विषयमा भने यो विद्येयक मौन छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
Comment