‘पीआर’ वालाको पेन्सन नरोक्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका अवकाशप्राप्त शिक्षक तथा कर्मचारीको निवृत्तिभरण रोक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)
को निर्णय बदर गरेको छ । भूतप्रभावी कानुनबाट सुविधा रोक्ने निर्णय संवैधानिक इजलासले बदर गरेको हो।

त्रिवि कार्यकारी परिषदको २०७३ असोज १ गतेको निर्णयविरुद्ध अवकाशप्राप्त शिक्षक र कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले निर्णय बदर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले बुधबार गरेको फैसलाको पूर्णपाठ भने तयार पारिसकेको छैन ।

निवेदकका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले रिट जारी भएको बताए । उनले भने, “रिट जारी भएको छ । जारी हुनु भनेको निवेदकको माग पूरा भएको नै हो तर निवेदकका कुन कुन माग पूरा भए कुन भएनन् भन्ने लगायतका विषयमा फैसलाको पूर्णपाठमा नै आउने छ।”

विभिन्न समयमा त्रिविबाट अवकाश पाएका दस जनाभन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीले भूतप्रभावी कानुन बनाई आर्थिक सुविधा खोसेको भन्दै रिट दर्ता गरेका थिए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।