ब्याजदर तोक्न हतार नगरौँ (सहकारीकर्मी सुरेन्द्र भण्डारीको विचार)

सहकारीमा हामी नयाँ प्रयोग गर्दैछौँ । ब्याजदर भनेको लिने र दिने तथा माग र आपुर्तीले निर्धारण गर्ने कुरा हो ।

सहकारी क्षेत्रमा बढी ब्याज लिइयो भन्ने बिषय आएकाले यसलाई अलिक सरल बनाउनु पर्छ भन्ने धारणाका साथ अगाडी बढेको छ । यसमा नेफ्स्कुनले करिब ८० वटा संस्थाको राख्यो। बहुउद्देश्यीयले १६ वटाको राख्यो । सहकारी बैंकको होलसेल ल्यान्डीङ हो ।

हामीले माइक्रोफाइनान्सको आधार जो सहकारी नियामावली भन्दा बाहिर गएर त्यसको ब्याजलाई पनि राखेर छलफल गर्यौ । यी विविध पक्षहरुलाई राखेर छलफल गर्दा साढे १२ र साढे १३ प्रतिशत सहकारी क्षेत्रको ब्याजदर लागु गर्न सकिने देखियो ।

नेफ्स्कुन, सहकारी बैंक र बहुउद्देश्यीयको ब्याजदर राखेर हेर्दा करि साढे १५ प्रतिशत राख्नेमा पुग्यौँ । यसमा मैले देखेको जटिलता भनेको साढे १५ भन्दा माथी जान सम्भव छ की छैन ? पैसामा माग र आपुर्तीको कुरा आउछ ।

सहकारीमा भन्ने हो भने कसैलाई १३ लिन्छौँ, कसैलाई १४ लिन्छौँ ,१५,१६ लिन्छौँ । र , असार मसान्तमा इन्ट्रेस रेटको औसत निकाल्छौँ । अब त्यो कुरा हुदैन। अब १४ प्रतिशत ब्याज तोक्ने हो भने त्यो भन्दा माथी जान पाइदैन । प्रारम्भिक सहकारी चलाउनेले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने हाम्रो संस्थाको ब्यालेनसिटले असार मसान्तमा जुन डाटा देखाएको छ ।

त्यो ब्याजदरमा जोड्नु पर्ने भनेको स्प्रेड दर( कस्ट अफ फन्डमा)लाई जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने हो भने असाधै सरल हुने थियो । मेरो लागत ११ प्रतिशत छ भने स्प्रेड दर मेरो ८ प्रतिशत आयो भने ११ प्लस ८ ,१६ प्रतिशत हुन्छ । अधिक्तम १८ भन्दा वा त्यो भन्दा माथी जान नपाउने त्यो आधार हुन सक्थ्यो । तर यसलाई कार्यन्वयन कसरी गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो । हामीले मौद्रिक नितिमा पनि केही आउछकी भनेर हेर्यौँ । त्यसमा पनि खासै फरक कुरा केही आएको देखिएन ।

खुल्ला बजारमा नेपाल राष्ट बेंकले पनि ब्याजदरमा अंकुश लगाएको पाइदैन । विभिन्न दृष्टिकोणले बैंंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई सुविधा प्रधान गरेको छ । ब्याजदर कन्ट्रोल गर्ने जुन मोकानिजम बनाएको छ । तर सहकारीमा कुनै पनि कुरा नभएको हिसाबले हेर्दा हामीले सहकारी नियामावली २०७५मा व्यवस्था भए अनुसार अगाडी बढ्नु पर्छ । हामीले हतारमा निर्णय गर्नु भन्दा पनि घनिभुत छलफल गरेर निर्णयलाई कार्यन्वयन हुने हिसाबले लाग्न जरुरी छ ।