काठमाडौ । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७को मौद्रिक नीतिकालागि सुझावहरु शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रस्तुत गरेको छ । परिसंघको बैंक तथावित्त समितिको अग्रसरतामा परिसंघका सदस्य प्रतिष्ठानहरुबाट संकलन गरिएका सुझावहरु परिसंघको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा हस्तान्तरण गरि छलफल समेत गरेको हो ।
नेपालउद्योग परिसंघले पेश गरेको सुझावमा मौद्रिकनीतिले विगत देखिनै देखा परेको तरलताको समस्याको समाधान तथा वर्षै भरि अनुमान योग्य व्याजदर कायमगर्ने मुख्य नीति लिनु पर्ने भनेको छ भने तरलताको व्यवस्थापन गर्न कर तिर्ने र व्याज भुक्तानीको समयलाई फरक गरिनु पर्ने भनिएको छ । त्यस्तै सरकारको वित्त नीतिले नयाँ प्रस्ताव गरेको सुन निक्षेपको स्पष्ट अवधारण राष्ट्र बैंकले ल्याउनु पर्दछ भनिएको छ ।
औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्न हाल आधार दरलाई न्युनतम दरको रुपमा लिईएकोमा यसलाई सन्दर्भ दरको रुपमालिन सुझाइएको छ । उच्च क्रेडिट रेटिङ भएका उद्योग तथा व्यवसायलाई कर्जा प्रवाहमा खुकुलो प्रावधान राख्न समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ । परिसंघले पुनर कर्जा कोष बढाई १०० अर्व बनाउन र निर्यात जन्य उद्योगहरुको लागि त्यस्तो कोषको कम्तिमा ३०% रकम छुट्याउन सुझाएको छ ।
त्यस्तै परिसंघले वैदेशिक ऋण तथा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरुका लागि समेत राष्ट्र बैंकले उदार नीति लिनु पर्ने भन्दै सुझावहरु तयार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तान सन्तुलनलाई हेरेर नीतिहरु तय गर्ने गरेकोमाव्यापार सन्तुलनलाई हेरेर निर्यात मैत्रिनीति तय गरिनु आजको आवश्यकता रहेको बताएको छ ।
सो छलफलका क्रममा कार्यवाहक गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले परिसंघले गहन सुझावहरु ल्याएको र राष्ट्र बैंकले ती सुझावहरुलाई अत्यन्त सकारात्मक रुपले हेर्ने बताउनु भएको थियो । जसरी सरकारले निजी क्षेत्र मैत्रीनीतिहरु ल्याएको छ, राष्ट्र बैंकले तीनीतिहरुलाई पुरक हुने प्रकृतिका नीतिहरु ल्याउने धारणा समेत व्यक्तगर्नु भएको थियो ।
सो कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवाल तथा राजेश कुमार अग्रवा, बैंक तथा वित्त समितिका संयोजक अनलराज भट्टराई लगायत परिसंघ राष्ट्रिय परिषदका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
Comment