“बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई राज्यले योजनावद्ध रुपमा पक्षपात व्यवहार गर्यो”

काठमाडाै । सहकारीको आयकर छुटको व्यवस्थाले बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई विभेद गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन । जिल्ला बहुउद्दश्यीय सहकारी संघ ललितपुरले आयोजना गरेको सहकारी ऐन र नियमावलीमा आयकर छुटको व्यवस्था विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले बचत तथा ऋण सहकारीलाई काखी च्यापेर बहुउद्देश्यीय लगायत अन्य प्रकृतिका संस्थालाई राज्यले योजनावद्ध रुपमा पक्षपात व्यवहार गरेको गुनासो गरेका हुन् ।

सहकारी ऐन २०७४ मा सम्पूर्ण प्रकृतिका सहकारीहरुलाई आयकर छुट दिन उल्लेख भएतापनि आयकर ऐन २०५८ संशोधन पछि बचत तथा ऋण सहकारीलाई मात्र आयकरमा छुटको व्यवस्था गरिनु पक्षपात व्वहार भएको कार्यक्रमका सहभागीले वताएका छन् ।

आयकर छुटको व्यवस्थामा एक थरी सहकारीमा मात्र छुटको व्यवस्था भएर आउनुमा अभिभावक संघहरुको भूमिका कमजोर रहेको सहभागीहरुले वताएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालले अभियानले पहल गर्दागर्दै पनि अभियानको सुझाव लत्याएर ऐन संशोधन भएको बताए । उनले यस कुरालाई सरकारले नियतबस गरेको भने नबुझ्न आग्रह गर्दै ऐनमा भएका व्यवस्था पालन गर्दै जाने र शंसोधनका लागि लबिङ पनि गर्दै जाने बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले महासंघले अभियानले नीति नियम बनाउदा राम्रोसँग लविङ गर्न नसकेको दावी गरे ।
नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले सरकारले बहुउद्देश्यीय सहकारीहरुलाई कर छुट नदिएर विभेद गरेको बताए । सबै सहकारीहरुले करमा छुट पाउने गरी बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न दवाव दिइएको समेत उनले जानकारी दिए ।

संघका अध्यक्ष शरदकुमार महर्जनले बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई गरेको विभेद हटाउन जुनसुकै कार्यक्रम अगाडी बढाउन अाफुहरु तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा कर सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था र सहकारीहरुले पालना गर्नुपर्ने विषयवस्तुका बारेमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री कुमार गुरागाईंले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा काठमाडौ जिल्ला बहुउद्धेश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष मनोज थापा मगर , मनास्लु बहुउद्देशयीय सहकारीका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेलले विचार राखेका थिए ।