काठमाडौं । प्रदेश सरकार मातहतको सरकारी सेवामा जुनसुकै प्रदेशका नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् ।
त्यसैअनुसारको व्यवस्थासहित प्रदेश लोकसेवा विद्येयकले अन्तिम रुप पाउँदैछ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रदेश निजामती सेवा तथा प्रहरी सेवामा तत् तत् प्रदेशभित्रका नागरिक मात्रै छनोट हुनपर्ने भनी राखेकाे संशोधन प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले अस्वीकार गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विद्येयक प्रतिनिधिसभाको समितिको छलफलका क्रममा छ । समितिको सोमबार भएको बैठक विद्येयकमा रहेको प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश प्रहरी सेवाको परिभाषालाई फेरबदल नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । समाचार कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको छ ।
Comment