बाबुआमाको नामको खातामा पैसा जम्मा नगरे कारवाही

काठमाडौं । गंगा बराल, छोराछोरीले अब आफूले पाएको तलबको निश्चित प्रतिशत रकम बाबुआमाको नामको खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने भएको छ ।

संसद् सचिवालयमा दर्ता भई प्रक्रियामा अघि बढेको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा उक्त कुरा उल्लेख छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ४१ मा उल्लिखित ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उक्त विधेयक ल्याइएको हो ।

उक्त विधेयकमा स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको परिवारको सदस्य, नातेदार वाहकवालाले पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेका वा पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने अन्य हकवाला तथा नातेदार नभई अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरी चलाउन सकिनेछ । उक्त सेवा केन्द्रले ज्येष्ठ नागरिकलाई उत्प्रेरित गर्ने किसिमका तालिम तथा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य र पोषण तथा स्याहार सम्बन्धमा चेतनामूलक तालिम तथा गोष्ठी पनि सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तर सरकारी संघ, संगठन वा निजी संस्थाबाट नियमित पारिश्रमिक लिइरहेका व्यक्तिका साथै निवृत्तभरण पाएका व्यक्तिले पनि तोकिएबमोजिमको रकम बाबुआमाको प्रत्येक महिना बाबुआमाको खातामा जम्मा गरिदिनुपर्नेछ ।

बाबुआमा सँगै बसेका भए बाबुआमाको संयुक्त खाता र भिन्नभिन्नै भए पालनपोषण वा हेरचाह गर्नेको नामको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
यो ऐन प्रारम्भ भएको १५ दिनभित्र रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । नपर्ने भए स्थानीय तहमा लिखित जानकारी गराई आफू कार्यरत निकाय र स्थानीय तहलाई पनि थाहा दिनुपर्नेछ ।

उक्त रकम बाबुआमाले इच्छाएको काम र त्यसबाट बाँकी रहे उनीहरुको अन्त्येष्ठीमा खर्च गर्नुपर्दछ । यति गर्दा पनि बचेमा कानुनबमोजिम छोराछोरीले नै उपयोग गर्न पाउनेछन् ।

कर्तव्य पूरा नगर्नेमाथि दण्ड तथा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । रकम नपाएमा बाबुआमाले सन्तान कार्यरत निकाय वा स्थानीय तहमा निबेदन दिएपछि सम्बन्धित निकाय प्रमुखले पारिश्रमिकबापत छुट्याइएको रकम दिन आदेश दिनेछ ।

तर नियमित पारिश्रमिक वा निबृत्तभरण पाइरहेका वा वार्षिक ५० हजारभन्दा बढी आम्दानी भएका बाबुआमाका लागि पारिश्रमिक जम्मा गर्न नपर्ने व्यवस्था पनि छ । समाचार नेपाल समाचार पत्रमा छ ।