सहकारी विधेयकमा काँग्रेशको १० बुँदे संशोधन प्रस्ताव

बुटवल । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेशले प्रदेशसभा ५ मा पेश गरेको प्रदेशका सहकारी सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा १० बुँदे संशोधन दर्ता गरेको छ ।

विधेयकका कतिपय ब्यवस्था संघीय सरकारको ऐनसँग बाझिएको र कतिपय बिषय प्रदेशको विशिष्टतासँग मेल नखाने भएको भन्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रबहादुर हमालसहित भुवनेश्वर चौधरी, रमा अर्याल, अष्टभुजा पाठक र रिना नेपाल पाँच जनाले संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

संघीय सरकारले ल्याएको सहकारीसम्बन्धी ऐनमा सहकारी सदस्यहरुको कारोबार ३० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा प्रदेश सरकारले ५० प्रतिशत पु¥याएकाले सो ब्यवस्था संघीय कानुनसँग बाझिएकोले संशोधन दर्ता गराएका हुन ।

त्यसैगरी सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक ४ महिनामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर तीन/तीन महिनामा गराउन संशोधन दर्ता गराइएको सांसदहरुले जनाएका छन ।

संघीय सरकारको कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले कुनै पनि ऐन कानुन ल्याउन नसक्ने र त्यस्तो कानुन स्वतः बदर हुने भएकाले त्यसलाई सच्याउन कांग्रेसले समयमै सचेत गराएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक हमालले जानकारी दिए ।