काठमाडौं । सहकारी तथा गरिवी निवारणसम्बन्धी सूचना प्रणाली (कोपोमिस) कार्यान्वयनमा सहकारीले चासो नदिएको बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा वक्ताहरुले बताएका छन् ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज(सिजेएन)को आयोजनामा ‘कोमोपिस कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले कोपोमिस सिष्टममा आउन सहकारी संस्थाहरुलाई सकस भएको बताए ।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले कोपोमिसले सहकारीको वास्तविक तथ्यांक आउने बताउनुभयो । ‘कोपोमिसले सहकारीको वास्तविक तथ्यांक आउन सघाउने छ, त्यसकारण यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सहकारी क्षेत्रका लागि कोपोमिस अत्यावश्यक भएको बताउनुभयो । ‘कोपोमिस कार्यान्वयनमा ल्याउन सहकारीकर्मी उत्साहित छन्, विभाग तथा मन्त्रालयले नै कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष बडालले सरोकारवाला निकायको समन्वयबाट मात्र कोपोमिस कार्यान्वयन सम्भव भएको बताउनुभयो ।
सहकारी विभागका निमित्त रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद अर्यालले कोपोमिस कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिएको बताउनुभयो । ‘कोपोमिसमा वित्तीय विवरण मात्र होइन, गैरवित्तीय तथ्यांक पनि आउँछ’ उहाँले भन्नुभयो ।
अर्यालले मंसिर मसान्तभित्र धेरै सहकारीले कोपोमिसको युजर र पासवर्ड लिइसक्ने दावी गर्नुभयो । ‘हामीले केन्द्रीय संघलाई आफ्ना सदस्य सहकारीलाई मंसिरभित्र युजर र पासवर्ड लिनका लागि अनुरोध गर्न परिपत्र गरेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो ।
सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि कोपोमिसको विकल्प नभएको भन्दै अर्यालले सबैको सहयोगमा छिट्टै पूर्णरुपमा कार्यान्ववयनमा ल्याइने प्रतिवद्वता व्यक्त गर्नुभयो । कोपोमिसले एकीकृत तथ्यांक आउने र नीतिनिर्माण गर्न पनि सघाउ पुग्ने उहाँको भनाइ छ । ‘कोपोमिसको स्वामित्व संघ÷संस्थाले लिन सके मात्र कोपोमिसको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता हुने उहाँको भनाई थियो । कतिपय सहकारीले सेक्युरिटीको समस्याको डरले कोपोमिसमा आउन नचाहेको भन्दै सेक्युरिटीमा कुनै समस्या नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष डिबी बस्नेतले मन्त्रालय र विभागसँग प्राविधिक कर्मचारी अभावका कारण कोपोमिस कार्यान्वयनमा जटिलता आएको बताउनुभयो । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई एउटै सिष्टम र सफ्टवेयरमा ल्याउन आवश्यक भएको बताउनुभयो । कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न नेफ्स्कुनले पूर्णरुपमा सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सहकारी विभागका सूचना प्रविधि विज्ञ सगुन धाख्वाले कोपोमिसमा सहकारी संघ÷संस्था तथा तीनवटै सरकारले तथ्यांक राख्न मिल्ने बताउनुभयो । ‘केन्द्रीय संघहरुले आफ्ना मातहतका सदस्यहरुको तथ्यांक हेर्न सक्छन् तर अपडेट गर्न सक्दैनन्’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले कोपोमिस कार्यान्वययनका लागि तीन हजार तीन सय १६ संस्थाले पासवर्ड लिइसकेको जानकारी दिदैँ पुससम्म वार्षिक प्रतिवेदन आइसक्ने बताउनुभयो । कोपोमिसमा ३२ हजार तीन सय ४३ संस्था सूचीकृत भएको र तथ्यांक अपडेटको क्रममा रहेको धाख्वाले बताउनुभयो ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका महाप्रबन्धक बद्री गुरागाईले कोपोमिसको सफ्टवेयर सजिलो नभएका कारण सहकारी आकर्षित हुन नसकेको बताउनुभयो । कोपोमिसको सिष्टम बनेपनि अपडेट हुन नसकेका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको उहाँको भनाइ छ । धेरैतिर सदस्य हुने संस्थाको डाटा कहाँ जान्छ भन्ने अन्योल रहेको भन्दै विभागले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल कृषि केन्द्रीय सहकारी संघका महाप्रबन्धक रुद्र भट्टराईले आफ्ना नेटवर्कभित्र रहेका सहकारीको दुई वर्षभित्रै कोपोमिस कार्यान्वयन गर्ने दाबी गर्नुभयो ।
ललितपुर जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष माधव दुलालले गोपनियता भंग हुने डरले सहकारी कोपोमिसमा आउन नचाहेको बताउनुभयो । सरोकारवालाले स्वीकार नगर्दा कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने भएकाले सबैको समन्वय आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईले सहकारीले कोपोमिस आफ्नो लागि भन्ने महसुश गर्न नसकेकाले कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउनुभयो ।
ललितपुर उपमहानगरपालिका सहकारी शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी पौडेलले स्थानीय तहमा कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले ललितपुर महानगरमा अझै सहकारी ऐन बन्न नसकेको, सहकारी शाखामा इन्टरनेट जडान गर्न समेत नसकिएकाले कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको बताउनुभयो ।
Comment