संघियता पछिको कर प्रणाली र व्यावसायिक चुनौती

काठमाडाैँ ।अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव  शिशिर ढुंगानाले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको प्राबिधिक क्षमताको अभावको कारणले पनि यतिबेला बहसको बिषय बनिरहेको करको मामलामा कतिपय अवस्थामा जनताको चाहना बिपरित भएको हुन सक्ने कुरा बताउनुभएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा आज राजधानीमा आयोजित “संघियता पछिको कर प्रणाली र व्यावसायिक चुनौती“ बिषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताए ।

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने , “नेपाल भर्खर संघीय संरचनाको अभ्यासको चरणमा गएकोले र यो अभ्यास नेपालको नेतृत्वको लागि मात्र नभै कर्मचारीतन्त्रको लागि पनि बिल्कुलै नयाँ भएकोले प्रदेश र स्थानीय तहले संबिधान बमोजिम नै लगाएको भएपनि करको दर र दायरामा केहि दुबिधा सृजना भएको छ ।“

उनले संघीय संरचना अन्तर्गत करको बिषयमा देखिएका समस्याहरुको यथाशिघ्र समाधान गर्न राजस्व सचिब को संयोजकत्वमा कर बारे अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरिने कुरा पनि बताए । साथै अनलाइन ब्यापारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्येक व्यवस्था गरिने कुरामा समेत उनले जोड दिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले करको दर भन्दा पनि दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने र त्यसले मात्रै हालको समस्या समाधान हुने कुरा बताए । उनले अझै जोड दिएर भने, “भर्खरै अभ्यासमा आएको संघात्मक प्रणालीमा जनताको कर तिर्ने क्षमताको मापन नगरी बृद्दि भएको करले राष्ट्रको समृद्दीको सपना पुरा नहुने हो कि भन्ने अवस्था सृजना गर्दछ । त्यसैले पहिला जनतालाई कर तिर्न सक्ने बनाएर मात्र करको दर तोक्नुपर्दछ ।“

त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक बिष्णु प्रसाद नेपालले अहिलेको करको बिषयमा उठेका अनेकन कुराहरुलाई हल गर्न बिज्ञहरुको सल्लाह र सुझावको आधारमा अघि बढ्ने कुरा बताउनुभयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा राजस्वको लक्ष धेरै नै भएको बिचार व्यक्त गर्नुभयो भने कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्य समिति सदस्य  परशुराम दाहालले व्यवसायीहरुको समस्याबारे संक्षिप्त कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अन्य पदाधिकारी, सदस्यहरु र यससंग आबद्द अन्य बस्तुगत संघका प्रतिनिधिहरुको पनि उपस्थिति थियो ।