अपराध संहिता प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि घातक

काठमाडौं । सरकारले भदौ १ गते देखि लागु हुनेगरी ल्याएको मुलुकी अपराध (संहिता)ऐन २०७४ ले प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियन, डिजिटल मिडिया विभाग र सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघ संगठनका प्रतिनिधिहरुले संहिताले समाचार संकलन देखि प्रकाशन प्रशारण गर्ने अवस्थासम्म नै अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गरेकोमा त्यसलाई सच्याउन सरकारसँग माग गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै मिडिया कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले संविधान बनेपछि कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यता भएपनि मुलुकी अपराध (संहिता)ऐन २०७४ भने संविधानले ब्यवस्था गरेभन्दा विपरित आएको बताए । उनले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण शासकले आफूलाई असहज महसुश गर्दा यस्ता कानुन बनाउने गरेको भन्दै यसलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल प्रेस युनियनका महासचिब अजयबाबु शिवाकोटीले पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने र पेशाप्रति नै कैंची लगाउने उदेश्यले यस्ता कानुन तयार गरिएको दाबी गरे । उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनैपनि कानुनलाई स्वीकार्न नसकिने भन्दै यस्ता कानुन तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरे ।
पत्रकार महासंघका सचिब रामप्रसाद दाहालले न्यू मिडियालाई विस्थापित गर्ने यस्ता कानुन अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित रहेको बताए । यस्ता ऐन कानुनले प्रजातन्त्र छ कि छैन भन्नेमा नै प्रश्न उठ्ने भन्दै महासंघ यस्ता कानुनका पक्षमा नरहने बताए । पत्रकार महासंघले लुम्बिनी बैठक मार्फत नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको भन्दै दाहालले संविधानले दिएको अधिकारविरुद्ध सन्देशमुलक दबाब आवश्यक रहेको र त्यसको नेतृत्व महासंघले लिने बताए ।
सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपालका उपाध्यक्ष ऋषिकेश दाहालले पत्रकारले फोटो खिच्ने, गोप्य सुचना लिने र फरक फरक तस्विर जोडेर प्रकाशन गर्ने कार्यलाई बन्देज गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए । यस्ता कानुनले अन्योल सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।
अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिव सत्यालले नागरिकको स्वतन्त्रताप्रति बन्देज र पत्रकार तथा पत्रकारिता पेशालाई नियन्त्रणमुखी बनाउने उदेश्यबाट मात्रै सरकारले कानुन निर्माण गरेको बताए । उनले दोषि पत्ता लगाउने भन्दा पनि पहिले नै प्रहरी लगाएर तर्साउने किसिमले कानुन निर्माण गरिएकाले कुनै हालतमा यस्ता कानुनलाई स्वीकार्न नसकिने र विरोधमा उत्रिने बताए ।
कार्यक्रममा शुक्रबार साप्ताहिकका सम्पादक तथा अनलाइन पत्रकार संघका संस्थापक अध्यक्ष केपी ढुंगानाले १ भदौदेखि लागु हुने भनिएको अपराध संहिता अभिव्यक्ति स्वतत्रतामाथिको सबैभन्दा ठूलो प्रहार भएको बताए । संचारमाध्यममाथि राज्य अनुदार हुँदा संचार क्षेत्रलाई जोगाएर कानुन बनाउने प्रशस्त आधार हुँदाहुँदै पनि सरकारले संचार क्षेत्रलाई नियन्त्रण नै गर्न चाहेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा प्रेस युनियनका सचिब खिला कार्की, पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य राधेश्याम दाहाल, पत्रकार लिलाराज खनाल, कानुन व्यवसायी समिप घिमिरे, ज्ञानेन्द्र खड्का, पदमराज जोशीलगायतले ऐन लागु हुने मिति १ भदौ देखि नै अवज्ञा आन्दोलन थाल्नुपर्ने बताए । उनीहरुले विना अध्ययन ऐन बनाइएको भन्दै महासंघकै नेतृत्वमा यसको अवज्ञा थाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उपस्थित पत्रकारहरुले बैयक्तिक गोपनीयता, गालीबेइज्यतीसम्बन्धी व्यवस्थाले पत्रकारहरुमा पेशागत जोखिमता बढेको र यसलाई तुरुन्त सच्याउन सरकारसँग माग गरे । प्रेस युनियन, डिजिटल मिडिया विभागका संयोजक युवराज गौतमले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ र ४८ प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको बाधक बनेको साथै मुलुकी अपराध संहिता ऐनको भाग ३ को परिच्छेद २ संचारमाध्यमका लागि घातक रहेकाले सच्याउनका लागि तत्कालै दबाब आवश्यक रहेको बताए ।