पुनःनिर्माण लाभग्राहीको संख्या ८ लाख माथि, प्रबलीकरणमा ५२ हजार

–पूर्णप्रसाद मिश्र

काठमाडौँ / भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण लाभग्राही आठ लाख सात हजार ४८६ र प्रवलीकरण लाभग्राहीको संख्या ५२ हजार ५४ पुगेको छ ।

गुनासोबाट थप १९ हजार ४७१ लाभग्राही थपिएसँगै कुल पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने घरधुरीको संख्या आठ लाख नाघेको हो । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषण र गुनासो सुनुवाइ गरी थप ६२ वटा स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालको अध्यक्षतामा आज बसेको प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषण गरी भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लाका ६२ वटा स्थानीय तहका थप १९ हजार ४७१ घरपरिवारलाई पुनःनिर्माण लाभग्राही सूचीमा समावेश ग¥यो । थप १५ हजार ७६६ घरलाई प्रबलीकरण लाभग्राहीमा सूचीकृत गरिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले ११ हजार ४७५ परिवारलाई गैर लाभग्राहीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणबाट संकलित एक लाख २९ हजार ४०८ गुनासामध्ये हालसम्म ९१ हजार ९१८ वटा गुनासाको सुनुवाइ भइसकेको छ जसअनुसार ३९ हजार ७८१ पुनःनिर्माण लाभग्राही र २७ हजार ६३ पीडित प्रबलीकरण लाभग्राहीमा सूचीकृत भएका छन् । यस्तै, २० हजार ६९० परिवार गैरलाभग्राहीमा परेका छन् ।

स्थानीय तहले गरेको प्रमाणीकरणलाई थप विश्लेषण गरी निश्चित मापदण्ड पूरा गरेकालाई लाभग्राही र नगरेकालाई गैरलाभग्राहीमा सुचीकृत गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पुनःनिर्माणका लागि सूचीकृत लाभग्राहीले प्रक्रिया पूरा गरी निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि रु तीन लाख र प्रबलीकरण लाभग्राहीले घर मर्मतका लागि रु एक लाख पाउने कार्यविधि छ ।

प्राधिकरणले संकलित तथ्याङ्कबाट सात हजार परिवारको नामावली थप प्रमाणीकरण गर्न स्थानीय तहमा पठाएको सहप्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत मंसिरसम्म संकलन भएका थप एक लाख २२ हजार गुनासाको पनि सुनुवाइ प्रक्रिया शुरु भइसकेकाले छिट्टै नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लाबाट दर्ता भएका गुनासाका आधारमा पहिले सर्वेक्षण भएको वा नभएको यकिन गरी थप प्रमाणीकरण गरेर लाभग्राहीको छनौट गरिएकाले केही ढिलाइ भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बैठकले जोखिममा परेका वर्गका लागि घर बनाउन सहयोग गर्ने भनी प्रस्ताव पेश गरेका चार गैरसरकारी संस्थालाई अनुमति दिएको छ । मर्सी कप्र्सले दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाका ८१, सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाका ११९ र मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाका ४० घर बनाउन सहयोग गर्नेछ । त्यसक्रममा मर्सी कप्र्सले जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई रसुवा जिल्लाका २७५ लाभग्राहीको घर निर्माणमा सहयोग गर्ने अनुमति प्राधिकरणले दिएको छ । सोसाइटीले लाभग्राहीलाई घर निर्माण गर्न प्राविधिक सहयोगका साथै रु ५० हजार थप सहयोग गर्नेछ । सोसाइटीले रामेछापका एक हजार २६३ घर निर्माणमा प्राविधिक सहयोग पु¥याउने छ ।

पिपल इन निड नामक संस्थालाई धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिकाका १६५ एवम् इच्छा मनकामना गाउँपालिकाका ६४ घर निर्माण गर्न प्राविधिक र थप रु ५० हजार सहयोग गर्ने अनुमति दिइएको सहप्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो ।

केयर नेपाललाई पनि जोखिम वर्गमा परेका लाभग्राहीलाई सहयोग गर्न अनुमति दिइएको छ । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाका ७८ र पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका ८७, गोरखाको सुलिकोट गाउँपालिकाका १८, धार्चे गाउँपालिकाका ७९, सिरानचोक गाउँपालिकाका २५, अजिरकोट गाउँपालिकाका २६, पालुङ्टार नगरपालिकाका ४२, धादिङको गंगाजमुना गाउँपालिकाका ७१ र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका ८१ लाभग्राहीको घर निर्माणमा सहयोग लिने विषयमा केयर नेपालसँग सम्झौता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

जोखिममा परेका घर निर्माणमा सहयोग गर्न अन्य संस्थाबाट पनि प्रस्ताव प्राप्त भएकाले छलफल भइरहेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । प्रस्ताव अध्ययन गरी छिट्टै निर्णय गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

जोखिम वर्गमा परेका लाभग्राही पहिचानसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ बमोजिम सूचीकृत १८ हजार ५०५ मध्येकालाई स्थायी निजी आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने नीति अघि सारेको थियो । यसैअनुरुप प्राधिकरणले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

कार्यविधिले ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, ६५ वर्ष नाघेका असक्त एवम् एकल महिला, दृष्टिविहीन लगायतका रातो तथा नीलो कार्डधारी अपांगता भएका व्यक्ति, १६ वर्षमुनिका नाबालिगलाई जोखिम वर्गमा परेका लाभग्राहीका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।