काठमाडौं। व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको कृषि तथा जलश्रोत समितिले कृषि क्षेत्रमा तोकिएको बजेट सिलिङ नतोड्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भूकम्पले अन्य क्षेत्रमा जस्तै कृषि क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर पुर्याएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल सम्बोधन नगरे उत्पादन घट्ने तथा त्यसको दीर्घकालिन असर मुलुककै अर्थतन्त्रमा पर्नेभएकाले तोकिएको बजेट सिलिङको रकम नतोड्न राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
बैठकले भूकम्पले कृषि क्षेत्रमा पुर्याएको गम्भीर क्षतिको तत्काल सम्बोधन नगरे उत्पादन घटेर खाद्यान्न संकट लगायत जनजीविकामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले आउँदो वर्षका लागि तोकिएको बजेटको सिलिङको ४० प्रतिशत रकम पुननिर्माणका लागि छुट्याउने प्रस्ताव पुनर्विचार गरी सो बजेट कृषि क्षेत्रमा नै प्रयोग हुने सुनिश्चित गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
बैठकले भुकम्पले कृषि क्षेत्रमा पुर्याएको अहिलेसम्मको क्षतिको विवरण र कृषि विकास मन्त्रालयले तयार गरेको अल्प कालिन र दीर्घकालिन कार्ययोजनाबारेमा छलफल गर्दै व्याड राख्ने समय भएको र धानको बिउ उपलब्ध गराउन ढिलाई हुँदा दीर्घकालिन असर पुग्ने भन्दै कृषि मन्त्रालयले तयार पारेको अल्पकालिन कार्ययोजनालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै बैठकले अल्पकालिन योजना कार्यतालिका अनुरुप कार्यान्वयन गर्न र सो को प्रगति विवरण प्रत्येक हप्ता समितिमा पेश गर्न कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पीडित किसानलाई वितरण गर्ने राहत सामाग्री वास्तविक पीडितले प्राप्त गर्न सकुन भन्नका लागि क्षतिको विवरण व्यवस्थित रुपमा संकलन गर्न, राहत वितरण व्यवस्थित र प्रभावकारी स्थानीय किसान समुह र किसान सहकारीलाई समेत सहभागी गराई अघि बढाउन कृषि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यसैगरी राहत वितरणमा कतिपय स्थानमा अखाद्य र गुणस्तरहिन रहेको सन्र्दभमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
Comment