सामाजिक सुरक्षासहित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको माग

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आइतबार बुटवलमा आयोजना गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणसम्बन्धी अन्तक्र्रिया तथा सुझाव संकलन कार्यक्रममा उनीहरुले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम रु २० हजार नयाँ पारिश्रमिकको माग गरेका हुन् ।

मजदूरका छोराछोरीको अध्ययन र स्वास्थ्य उपचारमा विशेष व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुने परिस्थितिको अन्त्य गर्न पनि उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।

सो अवसरमा जिफण्टका प्रदेश अध्यक्ष हरि कार्कीले उद्योगी र मजदूरबीचको सम्बन्ध एक अर्काको परिपूरक रहेको बताउँदै मजदूरलाई कम्तीमा रु २० हजार पारिश्रमिक तोकिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मजदूर नेता अयोध्याप्रसाद थारु, नारायणबहादुर हमालले र पञ्चकन्या इन्डष्ट्रिजका अधिकृत सुनिल कुशवाहाले मजदूरहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिन सके मात्रै मजदूर र उद्योगबीचको सम्बन्ध राम्रो हुने बताउनुभयो ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण हुनुपर्ने बताउँदै मजदूरको जीवनयापन चल्न सक्ने गरी नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विसं २०७२ मा मजदूरको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु नौ हजार ७०० तोकिएको थियो । श्रम ऐन, २०७४ ले साउन १ गतेदेखि नयाँ पारिश्रमिक तोक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकाले त्यसअघि नै न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सरकारले समितिमार्फत तयारी गरेको छ ।