यस्तो छ सहकारीमा बदमासी रोक्ने सरकारी अभियान

काठमाडाै । सरकारले सहकारी संघसंस्था तथा बैंकका सदस्यको सम्पूर्ण जानकारी सहितको लगत राख्न सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन जारी भएको ठीक १० वर्षपछि सहकारीमा यो एेन लागु हुने भए पछि नयाँ तरङ्ग देखा पर्न थालेको छ । सहकारीमा बढ्दै गएको बिकृती नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न नियम कानुनलाई समेत कार्यन्वयन गर्ने गरि अगाडी बढेको छ । हेराै पछिल्लो समय सहकारी सुधारमा सरकारले ल्याएका नियमः

कारोबार गर्दा रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने

सहकारी विभागले सहकारी संघ–संस्थामा पनि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम कारोबार गर्दा रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ को व्यवस्थाअनुसार सहकारीको नियामक निकाय विभागले निर्देशन जारी गरेको छ । जसमा सहकारीका सदस्यहरूले सेयर खरिद, बचत जम्मा, कर्जा वा ब्याज भुक्तानी र रेमिट्यान्समा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरेमा रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन–अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, धितोपत्र कारोबार, क्यासिनो र रियलस्टेटमा १० लाखभन्दा बढीको कारोबारमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था यसअघि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

सदस्यको लगत राख्नुपर्ने

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन तथा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सदस्यको कम्तीमा वर्षमा एकपटक, मध्यम जोखिममा रहेका सदस्यको कम्तीमा दुई वर्षमा एकपटक र न्यून जोखिममा रहेका सदस्यको कम्तीमा तीन वर्षमा एकपटक पहिचानका लागि लगत राख्न सम्बन्धित संस्थालाई सरकारले निर्देशन दिएको हो ।

उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई भने विषेश पहिचाहन गरी सोहीअनुसारको सूचना संस्थाले राख्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । एकैपटक वा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबारलाई असामान्य मानि सोहीअनुसार वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ ।

करोबारको विवरण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने

सहकारी संस्थाहरूले कारोबारको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइका साथै सहकारी डिभिजन कार्यालय र विभागमा समेत प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सहकारीमा १० लाखभन्दा बढीको कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाइमा १५ दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने र शंकास्पद कारोबारको विवरण तीन दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी सहकारीहरूले कारोबारको विवरणको चौमासिक प्रतिवेदन डिभिजन कार्यालयमा र सहकारीका संघ महासंघहरूले मासिक रूपमा विभागमा बुझाउनुपर्नेछ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नगर्ने र वार्षिक पाँच करोडभन्दा कम जायजेथा भएका संस्थालाई भने डिभिजन कार्यालयमा बुझाउने प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने सहुलियत दिइएको छ । यसैगरी पाँच करोड वा सोभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाले एक वर्षभित्र र अन्य संस्थाले तीन वर्षभित्र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भइसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा गरिएको छ ।

सहकारीबाट ठग्नेलाई १० वर्षको कैद सजाय
व्यवस्थापिका संसदको वैठकले पारित गरेको सहकारी विधेयकमा सहकारी ठगीलाई बैंकिङ कसुरअन्तर्गत पारिभाषित गरिएको छ । कसुरमा लाख रुपैयाँसम्म बिगोमा एक वर्ष कैद हुनेछ । यस्तै, दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाखसम्म बिगो भएमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ । एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोडसम्म ६ देखि आठ वर्ष कैद हुनेछ । दश करोडभन्दा जतिसुकै बिगो भए पनि न्युनतम ८ देखि दश वर्ष कैद हुनेछ ।

ठूलो सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकमार्फत

सहकारी विधेयकमा ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख छ । सहरी क्षेत्रका केही सहकारीको कारोबार बैंकसरह नै छ । तर, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अहिले सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुन सकिएको छैन । सहकारी विभागले सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्दै आए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैले, ठूला सहकारीहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले नै सुपरीवेक्षण गरी विश्वासिलो क्षेत्रको रुपमा अघि बढाउने पहल भइरहेको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना

सहकारी संस्थाहरुको कर्जासम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्नका लागि पनि कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरिने भएको छ । सहकारी ऐन–२०७४ ले सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको संचालन मन्त्रालय मातहतमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्र सञ्चालनमा मन्त्रालयले सरोकारलालाई समेत सहभागिता गराउनुपर्ने उल्लेख छ । यस अघि सुचना केन्द्र सरकारले चलाउने या अान्दोलनकर्मीले नै चलाउने भन्ने बिषय खरो बनेको थियो ।

निर्देशन कार्यान्वयन नभए कारबाही

निर्देशन कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने र उसले सम्पर्क अधिकृत तोकेर कार्यान्वय गर्नुपर्नेछ । निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने संस्थाहरूलाई लिखितरुपमा सचेत गराउनेदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मका कारवाहीका प्रावधान राखिएको छ ।