पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भविष्य संकटमा

काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत् गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भविष्य संसद्बाट उक्त अध्यादेश अनुमोदन हुन नसकेपछि अन्योलमा परेको छ । आइतबार पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धि प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीका कारण पेश हुन सकेन । प्रतिपक्षी माओवादीले संरचनागत सुधारसहितको अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणको अडान पेश गर्दै उक्त कार्यमा सरकारको प्रतिवद्धताबिना विधेयक पेश गर्न नदिने बताउँदै आएको छ ।

सरकारले गत असार १० मा नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा पुनर्निर्माणप्रतिको प्रतिवद्धता दातृ निकायसमक्ष पेश गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अध्यादेश ल्याएको थियो । सामान्यतः अध्यादेश जारी भएको मितिले दुइ महिनाभित्र संसद्बाट अनुमोदन गराइसक्नुपर्ने हुन्छ । उक्त अध्यादेश संसद्बाट अनुमोदन गराइसक्नुपर्ने अवधि समाप्तिपछि सरकारले आइतबार पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धि प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको थियो तर विपक्षी दलको अडानका कारण त्यो सम्भव नभएपछि पुनः २९ गते सरकारले उक्त प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने तयारी थालेको छ । ऐन नै नभएकाले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई काम अघि बढाउन समस्या मात्र होइन, प्राधिकरणको भविष्य नै अन्यौलमा परेको छ ।

सरकारले गत वैशाख १२ र २९ का ठूला भूकम्पले क्षति पु¥याएका घर, सरकारी भवन तथा पूर्वाधार संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको हो । प्राधिकरणमा सरकारले साउनको अन्तिम साता प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेललाइ नियुक्त गरेको थियो ।

भूकम्पका कारण देशमा ६.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन रिपोर्ट (पीडिएनए) ले उल्लेख गरेको छ । सरकारले क्षतिभएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आयोजना गरेको नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न देश र दातृ निकायबाट ४.४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको थियो ।तर, पुनर्निर्माणलाई दिशानिर्देश गर्ने अत्यावश्यक कानूनको अभावमा पुनर्निर्माणका काम अन्यौलमा परेको छ ।