ऐन कानुन फितलो भएका कारण सहकारीमा समस्या

काठमाडौं । सहकारीमा ऐन, कानुन फितलो भएका कारण अपराध बढेको निष्कर्ष सरोकारवालाहरुले निकालेका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘सहकारी क्षेत्रको बित्तीय कारोबार कसरी सुरक्षित गर्ने’ भन्ने विषयक सहकारी सम्बाद कार्यक्रममा सहकारी ऐन २०४८ ले सहकारीको ठूलो कारोबार र अपराधबारे उल्लेख नगरेका कारण ठगी मौलाएको सरोकारवालाहरुले बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार विष्णु घिमिरेले सहकारी ऐन २०४८ संशोधन हुन नसक्नु राज्यको ठूलो कमजोरी भएको बताए ।

सहकारीकर्मीले सहकारी क्षेत्रमा गर्दै आएको राज खोसिने डरले सहकारीकर्मीले कानुन ल्याउन रोकेको उपरजिष्ट्रार घिमिरेले बताए । ‘ऐन बनाउदाँ आफैलाई डाम्छ भन्ने मानसिकताले केही सहकारीकर्मीले ऐन, तथा नियमावली ल्याउन रोक्ने गरेका छन्, यो अभियानलाई नै घातक छ’ उनले भने ।

सरकारले २०६८ सालमा सहकारी मापदण्ड लागु गरेपनि मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराउन नसकेकाले मापदण्ड अक्षरश पालना गराउन समस्या परेको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय सहकारी संघका उपाध्यक्ष मीनराज कडेलले पल्र्स मनिटरिङ मोडेलमा सहकारी सञ्चालन गर्न सके कुनै पनि सहकारी धराशायी नहुने बताए । पल्र्स, पोलिसी र प्यानिङमा सही विश्लेषण गरी सहकारीले कारोबार गर्नुपर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केबी उप्रेतीले सहकारी संख्यात्मक रुपमा बढेपनि गुणात्मकमा चुकेको बताए । नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रिय संघ (नेफ्स्कुन) का कोषाध्यक्ष नानीबाबु बुढाथोकीले सहकारीमार्फत आर्थिक रुपान्तरण गर्न सकिने भएकाले सहकारीलाई सबल खम्बाका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए ।

जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईले सहकारीका नाममा उठाइएको पैसा नीजी कम्पनीमा लगाउने गरेकाले सहकारीमा समस्या बढेको बताए ।