काठमाडौं । साउनको दोस्रो साता बितिसक्दा तराईका जिल्लाहरुमा रोपाईंको स्थिति निराशाजनक रहेको छ । तराईका २२ जिल्लाहरुमा कुल ६४ प्रतिशतको हाराहारीमा रोपाईं भएकोमा मध्य तराईका आठ जिल्लाहरुमा भने निराशाजनक स्थिति रहेको छ । तराईमा कुल १० लाख १५ हजार नौ सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाईं हुनेमा मध्य तराईका आठ जिल्ला– सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाले मात्र तीन लाख ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रफल ओगट्छ । मध्य तराईका यी जिल्लाहरुले कुल धान उत्पादनको (मूल्यमा) १२ प्रतिशत ओगट्छ ।
यी जिल्लाहरुमा बीउ रोप्ने अवधि नै नाघेपछि सरकारले कृषि विभागका उपमहानिर्देशक बेनीबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा सिंचाई विभाग र कृषि विभागको संयुक्त टोली गठन गरेको छ । कृषि मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईका अनुसार, सिंचाई विभागले तत्काल सिंचाई सुविधा पु¥याउनका लागि नहरहरुको क्षमता वृद्धि, स्यालो ट्युवेल जडान तथा अन्य उपाय खोजी गर्ने यसका साथै अन्य विकल्पहरु सुख्खा धान लगाउने लगायतका विषयमा गृहकार्य भैरहेको छ ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार, यस वर्ष साउन दोस्रो सातासम्म ६७.६ प्रतिशत रोपाईं भएको छ । जुन २०७१÷७२ को तुलनामा कम हो । २०७०÷७१ को तुलनामा गत वर्षको धान रोपाईं न्यून हो । ढिला मनसुनका कारण रोपाईं ढिला हुँदा गत वर्ष धान उत्पादन २०७०÷७१ को तुलनामा ५ प्रतिशतले न्यून भई ४७.९ लाख मेट्रीक टन धान उत्पादन भएको थियो । नेपालमा कुल १४ लाख ८६ हजार नौ सय ५१ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाईं हुन्छ ।
यस वर्ष पनि ढिला मनसुनका कारण धान रोपाई प्रभावित भएको हो । खासगरी पूर्व र मध्य क्षेत्रमा औसतभन्दा कम पानी परेकाले किसानहरुले धान रोपाईं गर्न पाएका छैनन् ।
धान नेपालको प्रमुख खाद्य बाली हो । कुल ५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी को कृषि अर्थतन्त्रमा धान बालीले २० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान गर्न भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषि पेशा गर्छन् । कृषि अर्थतन्त्र भएपनि पछिल्लो समय नेपालमा पछिल्लो समय कृषि उत्पादनहरुको आयात बढ्दो छ । कृषि उपजको आयात नेपालमा आयात हुने वस्तुहरुको मुख्य सूचीमा पर्ने गर्छ ।
सरकारले चामलको आयात बढेपछि त्यसलाई न्यूनीकरणका आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को बजेटमार्फत् तराईका १२ जिल्लाहरुमा धान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
Comment