स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत रोयल्टी

व्यवस्थापिका संसदले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै स्थानीय तहलाई सबै प्रकारका प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको २५ प्रतिशत हिस्सा रहने व्यवस्था गरेको हो ।

स्थानीय तहसँगै प्रदेशले पनि प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी रकममध्ये २५ प्रतिशत नै हिस्सा पाउनेछन् । केन्द्र सरकारको कोषमा ५० प्रतिशत जम्मा हुनेछ ।
पारित विधेयकअनुसार अब स्थानीय तहले पर्वतारोहण, विद्युत्, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको २५ प्रतिशत हिस्सा पाउनेछन् । सरकारले मूल विधेयकमा यस्तो रोयल्टी स्थानीय तहलाई पाँच प्रतिशतमात्र दिन प्रस्ताव गरेको थियो । संसले सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै रोयल्टीको हिस्सा २५ प्रतिशत पुर्याएको हो ।

सरकारले प्रदेशलाई पनि १० प्रतिशत रोयल्टीको प्रस्ताव गरेको थियो । संसद्ले प्रदेशलाई पनि स्थानीय तहसरह २५ प्रतिशत नै पाउने गरी विधेयक पारित गरेको छ । मूल विधेयकमा प्रस्तावित केन्द्र सरकारले पाउने ८५ प्रतिशत रोयल्टी भने अब ५० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।