महालेखाको निर्देशन संस्थानद्वारा अटेर

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०५१/५२ देखि हालसम्म लेखापरीक्षण नगरेका सरकारी डेढ दर्जन कार्यालयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गराउन दिएको निर्देशन पालना गरेका छैनन् ।

समयमा लेखापरीक्षण नगराउने सरकारी कार्यालयहरुमा गुठी सस्थान, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण, नेपाल खाद्य संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नागरिक लगानी कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी रहेका छन् ।

त्यस्तै गोरखापत्र संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ, नेपाल रेल्वे कम्पनी, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन, जनकपुर चुरोट कारखाना, खारेजमा परेको सूर्ती विकास कम्पनी, कृषि औजार कारखाना, हेटांैडा कपडा उद्योग, नेसनल कन्स्ट्रक्स कम्पनी र त्रिभुवन विश्वविद्यालय रहेका छन् ।

गुठी संस्थाले आर्थिक वर्ष २०५१/५२ देखि लेखापरीक्षण नगरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाले गत भदौमा लेखापरीक्षण गर्नु भनि निर्देशन दिएको थियो । गुठी संस्थालाई महालेखाले आर्थिक २०६९/७० सम्मको लेखापरीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तैगरी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको आव २०६६/६७ देखि २०६८/६९ को लेखापरीक्षण प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भए पनि प्रतिवेदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ महालेखापरीक्षण कार्यालयमा प्राप्त नभएको महालेखाले जनाएको छ ।महालेखाको निर्देशनपछि आर्थिक वर्ष २०७१/७१ देखि २०७२/७३ को लेखापरीक्षण तयार पारको तर त्योे स्वीकृत भने भएको छैन । त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा संस्थानको आव २०६६/६७ देखि २०६८/६९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भए पनि त्यसमा महालेखाले राखेको प्रश्नको उत्तर नआएको बताएको छ । महालेखाको निर्देशनपछि आर्थिक वर्ष २०६८/७० देखि २०७२/७३ को लेखापरीक्षण गरिएको छैन ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड आर्थिक वर्ष २०६९/७० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार भए पनि प्रतिवेदन चित्त बुझ्दो नभएकाले प्रतिवेदन उपर बोर्डलाई प्रश्न पठाएको महालेखाले जारी गररेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल खानेपानी संस्थान आर्थिक वर्ष २०६९/७० र २०७०/७१ को लेखापरीक्षण गराउन नियुक्त गरिएको लेखापरीक्षक नै विवादमा आएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न भए पनि प्रमाणित विवरण बुझाउन बाँकी रहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भने हालसम्मकै लेखापरीक्षण गरेको छैन् । महालेखापरीक्षणको कार्यालयले बारम्बार निर्देशन दिँदा समेत लेखापरीक्षण कार्य शुरु नगरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपाल खाद्य संस्थान २०६७/६८ देखि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्मकै लेखापरीक्षण गरिएको छैन । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र दुई वर्षको लेखापरीक्षण गराउन बाँकी रहेको छ । उदयपुर सिमेन्टको ७ वर्षदेखि लेखापरीक्षण गराउन बाँकी रहेको छ । नेपाल औषधि लिमिटेड, नगारिक लगानी कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी, सांस्कृतिक सस्थान आव २०७२/७३ सम्मको मात्र लेखापरीक्षण तयार भएको छ ।

गोरखापत्र संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्मको लेखापरीक्षण भए पनि त्यसभन्दापछिका लेखापरीक्षण गराउन बाँकी रहेका छन् । नेपाल रेल्वे कम्पनी २०६९/७० देखि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लेखापरीक्षण गरे पनि प्रमाणित गराउन बाँकी रहेको छ । जडिबुटि उत्पादन तथा प्रशोधन आब २०६६/६७ देखि २०६८/६९ नै भएको छैन् । आब २०६९/७० को लेखापरीक्षण भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

जनकपुर चुरोट कारखाना आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २ वर्षको लेखापरीक्षण गराउन बाँकी रहेको छ । खारेजीमा परेको सूर्ती विकास कम्पनी र कृषि औजार कारखाना आर्थिक वर्ष २०५८/५९ देखि १५ वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको छैन । त्यस्तै हेटौंडा कपडा कारखानाको दुई वर्ष र नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको चार आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको छैन ।