काठमाडौं । निजी व्यवसायीहरुले पनि रासायनिक मलको कारोबार गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । हाल सरकारले सहकारीसंस्थाबाट वितरण गदै आएको रासायनिक मललाई निजी व्यवसायीले पनि बेच्न पाउनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । मलखाद व्यवसायी संघ नेपालको राजधानीमा भएको महाधिवेशमा व्यवसायीले सहकारी सरह निजी व्यवसायीले पनि मल बेच्च पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन । कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट्र टे«डिङ्ग कर्पाेरेशनले रासायनिक मल आयात गरी सहकारीमार्फत किसानलाई वितरण गदै आएका छन् ।
महाधिवेशनको उद्घाटन गदै कृषि विकास मन्त्री रामकृष्ण यादवले कृषि उत्पादन बढाउनका लागि गोठे प्राङ्गगारिकसँगै रासायनिक मलको अति आवश्क रहेको बताए । “मुलुकमा सात लाख २३ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यक रहेपनि सरकारी तवरबाट साढे तिन लाख मेट्रिक टन मलमा अनुदान दिइएको छ, कृषि मन्त्री यादवले भन्नु भने “मुलुकमा रासायनिक मलखादको कारखाना नहुँदा वर्षेनी अरबौ रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।” मुलुकमै रासायनिक मल उत्पादन गर्नका लागि मल कारखाना बनाउने काम भइरहेको भन्दै मन्त्री यादवले मुलुकमा मागको ६० प्रतिशत मल सरकारी र बाँकी गैरकानुनी तवरबाट आयात भइरहेको बताए । कृषि र मलखाद एक अर्काेको परिपुरक भएकाले पनि उत्पादन बढाउनका लागि मलखाद आवश्यक पर्ने भन्दै मन्त्री यादवले यसको विस्तारको लागि लागिरहेको बताए ।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा योगेन्द्र कार्कीले खाद्यान्न उत्पादन बढाउनका लागि सिचाई, उन्नत वीउ, प्रविधिसँगै मलखादको पनि अति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । खाद्यान्न उत्पादन भएमात्र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्ने भन्दै उहाँले यसको लागि यसको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । मल, वीउ,प्रविधिलाई तालमेल गर्न सके कृषि क्षेत्रको आधुनिकरण र व्यवसायीकरण नभई उत्पादक्त्व बृद्धि हुन नसक्ने भन्दै सहसचिव कार्कीले कृषिको व्यवसायिकरण गर्न एक खर्ब ३० अर्ब लागतमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना सञ्चालन गरिएको बताए ।
सरकारले वर्षेनी डिएपी, पोटास र युरियामा पाँच अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएपनि अझै किसानसमक्ष पुग्न सकेको छैन । मलखाद व्यवसायी संघ नेपालका अध्यक्ष चन्द्रकान्त डल्लाकोटीले सरकारले निजी व्यवसायीलाई पनि रासायनिक मलको विक्रि गर्न पाउनुपर्ने बताए । कृषिलाई चाहिने १६ तत्व मध्ये युरिया, डिएपी र पोटास सरकारले अनुदान दिएपनि बाँकी तत्वहरु निजी व्यवसायीले विक्रि गरिरहेकाले निजी क्षेत्रलाई पनि रासायनिक मल विक्रि खुला गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
सरकारले सहकारीमार्फत विक्रि गरेको रासायनिक १० प्रतिशतसम्म पुगेको र बाँकी खुला सीमानकोक गैरकानुनी ढंगबाट आयात भइरहकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई विक्रि खुला गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । संघले विषाधी, वीउविजन, भेटनरीसँगै मल व्यवसाय गदै आएको छ । देशैभरी रहेका व्यवसायीहरुको संस्थाले किसानलाई प्राविधि सेवा समेत विस्तार गदै आएको छ । निजी क्षेत्रलाई विक्रि खुला गरे प्रतिस्पर्धाबाट किसानलाई सुपथ र सहज ढंगले मलको वितरण गर्ने महासंघको भनाई छ ।
संघका सदस्य एंव व्यवसायी ईश्वरराज अर्यालले २० वर्ष देखि प्राविधिकरुपमा काम गदै आएकाले पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई मल विक्रि खुला गरिनुपर्ने बताए । सहकारी संस्थाले सिजनमा मात्र मल राख्ने तर वीउविजन र प्राविधिक सेवा पाउन किसानलाई कठिन रहेको भन्दै उहाँले निजी व्यवसायीले मलसँगै प्राविधि सेवा सर्वसुलभ ढंगबाट विस्तार गदै जाने बताए ।
नेपाल मल ब्यावसायी संघ नेपालको प्रथम महाधिबेशनको प्रमुख अतिथी नेपाल सरकार कृषि बिकास मन्त्री रामकृष्ण यादव, संघका अध्यक्ष चन्द्रकान्त डल्लाकोटी, कृषि बिकास मन्त्रालयका सचिब डा. सुरोज पोख्रेल, कृषि बिकास मन्त्रालयका सहसचिब तथा कृषि बिज्ञहरुले अधिबेशनको शुभकामना दिएका थिए । एक दिने महाधिवेशमा मुलुकभरका पाँच सय भन्दा बढी मलखाद व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको छ ।
Comment