काठमाडौं
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा खुला प्रतिस्पर्धामा आधारित बजारमुखी अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसमक्ष महासङ्घले आज लिखित सुझाव प्रस्तुत गर्दै मस्यौदामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आधारित खुला तथा प्रतिस्पर्धी बजारमुखी अर्थतन्त्रमा जाने र समाजवाद नभई लोकतान्त्रिक समाजवादतर्फ उन्मुख हुने प्रावधान समेट्नुपर्ने जनाएको छ । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि आठ प्रदेश हुने र प्रत्येक प्रदेशमा सोही प्रदेशका जनताबाट निर्वाचित सरकार बन्ने हुनाले एउटा प्रान्तमा रहेका व्यापारी÷उद्योगपति वा व्यवसायीलाई अर्को प्रान्तमा काम गर्न कानुनी बाधा उत्पन्न नहुने व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्ने, निजी उद्यम वा औद्योगिक क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाई निजी क्षेत्रको लगानी तथा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ ।
मस्यौदामा गरिएको व्यवस्था तथा महासङ्घको सुझाव र त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण स्पष्ट तोकेर प्रस्तुत रायमा श्रमको हक श्रम ऐनमा तोकिनुपर्ने, सबै प्रकारका आर्थिक शोषण र असमानताको अन्त्य हुने गरी स्वदेशी निजी तथा सार्वजनिक उद्यमलाई प्रश्रय दिई उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै शोषणरहित समाज निर्माणमा दिगो आर्थिक विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नतशील तुल्याउन आग्रह गरिएको छ ।
वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरणमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन गरी व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा बजारलाई अवाञ्छितरुपमा हुने हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने तथा प्रगतिशील करको व्यवस्था मौलिक हकमा समावेश नगरेर राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समावेश गर्न उचित हुने सुझाव महासङ्घले दिएको छ ।
लिखित सुझाव ग्रहण गर्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले २००७ सालदेखिको संविधान प्राप्तिको जनचाहना पूरा हुन लागेको बताए। निजी क्षेत्रको महत्वलाई राज्यले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै उनले संस्थागतरुपमा प्रस्तुत सुझाव संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउने जानकारी दिए।
Comment