स्थानीय तहको विकासका लागि मन्त्रालय र महासङ्घबीच समझदारी

काठमाडौँ, ६ साउन । स्थानीय तहको विकास र विस्तारका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाबीच १५ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

समझदारीपत्रमा स्थानीय तहमा वार्षिक योजना, कार्यक्रम बनाउँदा उद्योग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने, उत्पादित सामान सहज बिक्री वितरण उद्योग जिल्ला तथा गाउँमा रहेका वाणिज्य सङ्घहरुले सहयोग गर्ने, उद्योग क्षेत्रको विकास निर्माणमा आवश्यक पर्ने प्राकृतिक साधन स्रोतको समुचित प्रयोगमा उद्योग सङ्घले सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै सुमधुर श्रम सम्बन्ध कायम गराउन आपसी समन्वय गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका सुविधालाई बैंकमार्फत वितरण गर्न उद्योग वाणिज्य सङ्घले सहयोग गर्ने, पूर्वाधार विकास, शहरी विकास योजना, बिमा, पर्यटन, वातावरण संरक्षण, जनस्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, भू–उपयोग तथा जग्गा व्यवस्थापन, कर प्रशासन सुधार, योजना तर्जुमा कार्यान्वयन र अनुगमनलाई जिल्ला, नगर र एकाइसँग सहकार्य गरिने भएको छ ।

यसैगरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायको स्थापना, विकास विस्तार तथा बजारीकरणजस्ता कार्यमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने, उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धि एवं सीप विकास गर्न स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रवद्र्धन गर्ने, स्थानीय तहको स्रोत परिचालन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग समन्वय गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले समृृद्ध स्थानीय तह निर्माणका उद्योग क्षेत्रको विकास आवश्यक रहेको भन्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने ऐन, नीति मन्त्रालयले बनाउने बताउँदै यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

महासङ्घ अध्यक्ष राणाले देशको विकासका लागि निजी क्षेत्रको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई समावेश गरेर राम्रो कार्यको थालनी गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “यो अभियानले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।” अध्यक्ष राणाले मुलुक संघीयतामा गएको अवस्थामा यस्ता सम्झौताले ठूलो महत्व राखेको बताउनुभयो ।